बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के साथ ही एसआईटी के गठन का सिलसिला शुरू हो गया था। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर टीमों का गठन किया गया है। इसमें एक जांच में भाजपा सरकार में कद्दावर रहे अमन सिंह का भी नाम है।
उन्हें जांच में शामिल करने के मामले को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ जांच पर रोक लगा दी है। मामले में आगे की सुनवाई 27 फरवरी को होगी।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह ने अपनी याचिका में कहा था कि जिस मामले में सरकार पहले ही उनको एनओसी दे दी है, उसकी दोबारा जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए जांच को निरस्त किया जाए।
गौरतलब है कि दिल्ली की द्वारका में रहने वाली विजया मिश्रा ने अमन सिंह के खिलाफ ईमेल कर प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत कर जांच की मांग की थी। शिकायत में उन्होंने पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर के उन पत्रों का भी संदर्भ दिया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री से भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों के तहत अमन कुमार सिंह के खिलाफ जांच की मांग की गई थी। सरकार बदले के बाद सीएम भूपेश बघेल ने मामले की जांच करने के लिए एसआईटी गठित की थी।
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