रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के मद्देनजर प्रदेश सरकार पर डीजीपी को लेकर सवाल दागा है और अब वैध तरीके से डीजीपी की मांग की है। पार्टी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था के लचर होने पर भी फिक्र जताई है और इसे प्रदेश सरकार की मशीनरी की शर्मनाक विफलता बताया है।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश सरकार पुलिसिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर राजनीतिक प्रतिशोध के अपने एजेंडे पर काम कर रही है और इसलिए पुलिस-प्रशासन में ‘अपनी सुविधा के मद्देनजर‘ अफसरों को इधर-उधर करके बिठाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग-नियुक्ति में सरकार कायदे-कानून को भी ताक पर रख रही है।
छत्तीसगढ़ में डीजीपी के तौर पर डीएम अवस्थी की नियुक्ति अवैध मानकर प्रदेश सरकार को तुरंत ‘वैध‘ डीजीपी की नियुक्ति करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) के चयन व उनकी नियुक्ति के आदेश में संशोधन की पांच राज्यों की मांग को ठुकरा दिया है।
ऐसे में अब छत्तीसगढ़ में डीजीपी की हालिया नियुक्ति पर भी सवालिया निशान लगा है। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि ‘डीजीपी को पटवारी मानकर हांकना‘ प्रदेश सरकार की राजनीतिक व प्रशासनिक अक्षमता का परिचायक है और इसके सहारे ‘बदलापुर की राजनीति‘ करने की रणनीति पर मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं।
उन्होंने मांग की कि पुलिस प्रशासन को कानून-व्यवस्था मुख्यमंत्री का जिम्मा सौंपकर अपराधों पर रोक लगाने के प्रति सचेष्ट करें और राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए मशीनरी के बेजा इस्तेमाल से बचें।
भाजपा प्रवक्ता श्री श्रीवास्तव ने कहा कि जब राजधानी में ही हत्या, गैंगरेप, लूट और हिंसा के मामले रोज घट रहे हैं, तब पूरे प्रदेश के सुदूर इलाकों में पुलिस-प्रशासन की लचर कार्यप्रणाली के चलते हालात कैसे होंगे, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है।
श्री श्रीवास्तव ने कहा कि राजधानी के स्क्रैप व्यापारी मोहम्मद सिराज को बंधक बनाकर लूटने और फिर उनकी हत्या कर देने की वारदात प्रदेश की कानून-व्यवस्था के खोखलेपन का जीता-जागता सबूत है। यह मामला प्रदेश के पुलिसिंग-सिस्टम की पोल भी खोलता है।
प्रदेश में पुलिस-प्रशासन अपने दायित्व के प्रति उदासीन हो चला है। यदि पुलिस इस मामले में तत्काल हरकत में आती तो स्क्रैप व्यापारी की जान बच सकती थी, लेकिन पुलिस ने मृतक व्यापारी के परिजनों की आशंकाओं को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पुलिसिंग सिस्टम और कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने पर ध्यान दे।
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