रायपुर। पांच डिसमिल से कम जमीनों की खरीदी बिक्री नामांतरण में लगे रोक को हटाने और छोटे भू खण्डों के पंजीयन में हो रही परेशानियो को खत्म करने के राज्य सरकार के निर्णय का कांग्रेस ने स्वागत किया है । कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह निर्णय लोंगो की पीड़ा समझकर उसका संवेदनशीलता से निराकरण है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा प्रयोजित आपदा से मुख्य मंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की जनता को मुक्ति दिलवा दिया।
प्रदेश भर में 3 लाख 50 हजार से अधिक लोगो के जमीनों का नामान्तरण तत्कालीन भाजपा सरकार के तानाशाही पूर्ण आदेश के कारण रुके पड़े थे इस निर्णय के बाद न सिर्फ इन लोगो को राहत मिलेगी। ऐसे लाखो लोग जिनके पास सिर्फ पांच डिसमिल से कम जमीनें ही थी।
वे अपनी जररूतों को पूरा करने जमीन नही बेच पा रहे थे वे लोग भी शादी व्याह बीमारी शिक्षा आदि की के लिए अपनी जमीन को बेच पाएंगे। इसके अलावा नक्शा खसरा बटांकन ,आदि के कारण आम आदमी की जमीन खरीदने बेचने आदि में भाजपा सरकार द्वारा जबरिया थोपे गए।
नियम कायदे से भी लोगो को राहत मिल गया। प्रदेश भर में चौतरफा विरोध और रमन मंत्रिमंडल में तीन बार चर्चा होने के बाद भी भाजपा सरकार चन्द लोंगो को फायदा पहुंचाने की नीयत से इस रोक को नहीं हटा रही थी।
बिलासपुर उच्च न्यायालय ने पांच डिसमिल से कम जमीन के खरीद विक्री के नियम को शून्य कर दिया था लेकिन भाजपा सरकार की हठ धर्मिता के कारण उच्चन्यायालय के आदेश का पालन नही हो रहा था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप विपक्ष में रहते भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार के इस निर्णय के खिलाफ सदन से ले कर सडक तक लड़ाई लड़ी थी। कांग्रेस सरकार बनने और मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेश बघेल ने राज्य की जनता को राहत दे कर अपनी जनहित की उस लड़ाई को अंजाम तक पहुचा दिया।
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