रायपुर। पुलिसकर्मियों की लंबित मांग वेतन भत्ते और वीकली ऑफ की मांग अब पूरी हो सकती है। सरकार बदलने के साथ ही इसके आसार भी नजर आ रहे हैं। विभाग ने प्रदेश में पुलिस सुधार के लिए कवायद शुरू कर दी है।
पुलिस मुख्यालय से गुरुवार को एक पत्र सभी स्पेशल डीजी और एडीजी को जारी किया गया। पत्र में कहा गया है कि पुलिस सुधार से संबंधित घोषणा के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तुतिकरण तैयार किया जाना है, लिहाजा संबंधित जानकारी लौटती डाक से शाम तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।
सहायक पुलिस महानिदेशक योजना प्रशासन/सीसीटीएनएस संजय शर्मा की ओर से सभी स्पेशल डीजी और एडीजी को जारी पत्र में अफसरों को अधीनस्थ विभाग, शाखाओं से संलग्न प्रपत्र के संबंधित बिंदुओं के अनुसार तथ्यपरक जानकारी हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में मांगी गई है।
ज्ञात हो कि वेतन भत्ते और वीकली ऑफ की मांग को लेकर लंबे समय से पुलिस परिवार आंदोलित है। चुनाव से पहले पुलिस परिवार ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन किया था। पुलिसकर्मियों के परिवार सदस्य धरना स्थल पहुंच गए थे। इस आंदोलन को भाजपा सरकार ने सख्ती के साथ कुचलने की कोशिश की थी। आंदोलन से जुड़े पुलिसकर्मियों की धरपकड़ करने के साथ उनकी बर्खास्तगी की गई थी। इसे लेकर पुलिस परिवार में भारी आक्रोश था।
उस दौरान कांग्रेस ने पुलिस परिवार की मांग को जायज बताते हुए आश्वस्त किया था कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार बनी तो वे प्रमुखता से पुलिस सुधार की दिशा में सार्थक पहल करेंगे। कांग्रेस ने बाकायदा जन घोषणा पत्र में इसे शामिल किया था।
पुलिसकर्मियों को ये लाभ मिल सकते हैं-तृतीय, चतुर्थ वर्ग के पुलिस कर्मियों को आवास, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए पुलिस कल्याण कोष से सहायता, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा, नक्सली हमले में शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी, सप्ताह में एक दिन का अवकाश, नियमित समय पर पदोन्नाति और वेतन बढ़ोतरी, साइकिल की जगह पेट्रोल और किट भत्ता, सुरक्षा के लिए नामांकित पुलिस कर्मियों को चतुर्थ श्रेणी पुलिस कर्मियों को कामकाज से मुक्ति, महिला थाना द्वारा संबंधित मामलों में स्वतंत्र जांच और लॉ एंन आर्डर के लिए अलग से थाने की स्थापना, हर जिले में विकसित फोरेंसिक लैब और फोरेंसिक स्टडी को विश्वविद्यालयों में अलग विषय के रूप में शामिल करने का लाभ मिल सकता है।
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