रायपुर। कोरोना वायरस (कोविड 19) संक्रमण की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने सुझाव पत्र भेजा हैं।
डॉ. सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ( डीएमएफ) का 700 करोड़ रूपए कोरोना की रोकथाम में खर्च किए जा सकते हैं। इस फंड का उपयोग मेडिकल कॉलेजों, जिला चिकित्सालयों में वेंटिलेटर, आइसोलेशन वार्ड, मास्क, स्ट्रालाइजर जैसे उपकरणों की खरीदी में की सकती है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाय) के माध्यम से जिला स्तर पर डीएमएफ राशि का 30 फीसदी हिस्सा कोरोना से लडऩे अधोसंरचना विकास में खर्च किए जाने का निर्देश भी केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने 28 मार्च को जारी नोटिफिकेशन के जरिए दिया है।
श्री सिंह ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से बेहतर नतीजे आ रहे हैं। राज्य में सरकार के साथ-साथ डाक्टर्स, पैरा मेडिकल स्टॉफ, पुलिस, स्वयंसेवी संगठनों तथा आम जनता के सहयोग से आशातीत सफलता मिली है। यह समन्वित प्रयासों का ही नतीजा है कि यहां कोरोना के अब तक बहुत कम पॉजिटिव सामने आए हैं, जिनमें कई मरीज स्वस्थ भी हो गए है।
श्री सिंह ने कहा कि इस राष्ट्रीय आपदा से निपटने के लिए मैंने राज्य के उद्योगपतियों, समाजसेवकों, जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों, एवं आम नागरिकों से भी आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री केयर्स कोष एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष में अधिक से अधिक सहयोग राशि प्रदान करें। इस काम में बीजेपी एवं अनुषांगिक संगठन के कार्यकर्ता भी पूरे मनोयोग से लगे हैं। मैंने खुद प्रधानमंत्री केयर्स और मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग राशि दी है। अन्य सहयोग भी जारी है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने शराब दुकानों को खोले जाने संबंधी जारी आदेश का जिक्र करते हुए चि_ी में लिखा है कि मदिरा प्रेमियों के लिए नियमों को शिथिल करने का निर्णय लिया गया है। इसकी अनुशंसा हेतु विभागीय अधिकारियों की समिति बनाई गई है, लेकिन देश के जो हालात है, उस दृष्टिकोण से सोशल डिस्टेंसिंग 14 अप्रैल तक नितांत आवश्यक है। शराब दुकान खोले जाने का असर यह होगा कि इससे भीड़ बढ़ेगी, जिसके दूरगामी नतीजे आ सकते हैं। यह बेहद हानिकारक कदम होगा।
उन्होंने चि_ी में केरल सरकार के शराब दुकान खोले जाने के उस निर्णय का भी जिक्र किया, जिस पर केरल उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। रमन सिंह ने मुख्यमंत्री श्री बघेल से इस निर्णय पर एक बार पुनर्विचार किए जाने का सुझाव दिया है।
