दिल्ली। दलित अत्याचार रोकथाम कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को अपने फैसले में अनुसूचित जाति-जनजाति उत्पीडऩ निरोधक कानून (एससी/एसटी एक्ट) के तहत आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, जिसे लेकर देश भर के तमाम दलित संगठनों और नेताओं में नाराजगी थी और उन्होंने 9 अगस्त को इसके खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया था। इससे पहले असम के एनआरसी को लेकर राज्यसभा में बुधवार को भी हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति वेंकैया नायडू ने जब बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य अमित शाह को अपने कल के बयान को खत्म करने के लिए कहा, तो विपक्षी दलों ने जमकर नारेबाजी की।
नायडू ने सभी सभासदों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन शोरगुल कम नहीं हुआ, जिसके बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए राज्यसभा स्थगित कर दी गई थी। एनआरसी पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी आज लोकसभा में जवाब दे सकते हैं। इस बीच खबर है कि अमित शाह 11 अगस्त को पश्चिम बंगाल करा दौरा करने वाले हैं। बीजेपी ने असम के बाद दिल्ली और बंगाल में भी सिटीजन रजिस्टर बनाने की मांग की है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी सरकार बनाती है, तो एनआरसी को राज्य में लागू करेंगे। समाजवादी पार्टी से निकाले गए नेता अमर सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की सहयोगी सुहैल देव भारतीय समाज पार्टी ने आजमगढ़ से टिकट का ऑफर दिया है।
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