राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ राजनांदगांव की आवश्यक बैठक 23 जुलाई को जिला मुख्यालय के कलेक्टर गॉर्डन में संपन्न हुई। उक्त बैठक में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के शिक्षक पंचायत संवर्गो के संविलियन पर समीक्षा की गई। संघ के जिलाध्यक्ष गोपी वर्मा, जिला सचिव मनीष पशीने ने बताया कि मुख्यमंत्री 16 फरवरी 2003 को संघ द्वारा किये जा रहे आमरण अनशन के दौरान कवर्धा में की गई 15 साल की घोषणा को पूरा करते हुए प्रथम चरण में 1 लाख 3 हजार शिक्षक पंचायत संवर्गों का शासकीय करण करते हुए शिक्षा विभाग में एलबी कैडर के पद में किया है।
जिला के सभी पंचायत संवर्ग आभार व्यक्त करते हैं। जिला अध्यक्ष गोपी वर्मा ने बताया कि विगत 2011 में शिक्षक पंचायत संवर्गो के लिए क्रमोन्नति व 2012 में समयमान वेतनमान देने का आदेश जारी किया गया था, परंतु इस आदेश का पालन नही करने से सभी वर्गों के शिक्षक पंचायत को लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है। पदाधिकारियों ने कहा कि वरिष्ठता का निर्धारण नियुक्ति तिथि नियुक्ति क्रम पदोन्नति आदेश के पदस्थापना कर्म के आधार पर सुधार किया जावे। स्थानांतरण से आए हुए शिक्षक पंचायत संवर्ग की वरिष्ठता का निर्धारण उनके नियुक्ति तिथि वाले शिक्षक पंचायत संवर्ग के अंतिम में प्रदर्शित किया जावे। संघ के जिला अध्यक्ष गोपी वर्मा ने बताया की शासन के नियमानुसार वरिष्ठता सूची को संशोधित किया जाए एवं जिले के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को जून 2018 के पूर्व सीपीएस राशि को संबंधित के खाते में अतिशीघ्र जमा की जावे। प्रतिनिधि मंडल में बाबूलाल लाडे, मनीष पशीने,चंद्रिका यादव,राजकुमार यादव, दिनेश कुरेटी, हंशकुमार,पंचशीला सहारे,राजकुमारी जैन,देवेंद्र साहू,बीरेंद्र रंगारी,ज्ञानचंद साहू,किशन देशमुख, गिरीश हिरवानी, शंकर साहू,श्रीहरि, चुम्मन देवांगन, अनिल शर्मा,देवशंकर तारम, राजू यादव, मनोज वर्मा,चुनलेश साहू,दिनेश सिंह आदि शामिल थे।
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