रायपुर। सुपेबेड़ा में दूषित पानी पीने से अब तक हुई दर्जनों मौत के बाद भी राज्य सरकार की नींद नहीं खुली है, सरकार खुद बता चुकी है कि यहां अब तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। राज्य सरकार को सुपेबेड़ा प्रकरण में राजकीय आपदा घोषित कर तत्काल एक वृहद पेयजल योजना शुरू करना चाहिए।
कांग्रेस भवन में आयोजित एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ भूपेश बघेल और चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डा. राकेश गुप्ता ने आज संयुक्त रूप से बताया कि गरियाबंद ब्लॉक के सुपेबेड़ा गांव में दूषित पानी पीने से अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकतर ग्रामीण की मौत किडनी फेल हो जाने के कारण हुई है। दुख की बात है कि इतनी मौतों के बाद भी राज्य सरकार की नींद नहीं खुली है। ग्रामीणों में राज्य सरकार के खिलाफ इतना अधिक गुस्सा और अविश्वास है कि क्षेत्र के ग्रामीण अपना उपचार कराने राज्य के सबसे बड़े अंबेडकर अस्पताल आने के बजाए ओडिशा अथवा आंध्रप्रदेश जाकर उपचार करा रहे हैं। श्री बघेल ने बताया कि इस गांव की आबादी केवल 1500 की है, इसमें भी 170 लोगों की मौत और प्रत्येक घर में एक सदस्य की गंभीर किडनी रोग से ग्रसित होने के बाद भी राज्य सरकार न जाने किस बात का इंतजार कर रही है।
श्री बघेल ने कहा कि गरियाबंद और देवभोग इलाके के न केवल सुपेबेड़ा बल्कि इसके आसपास के दर्जनों गांव में भी पानी पीने के लायक नहीं है। इस बात का खुलासा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की रिपोर्ट से लगा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने आसपास के गांवों में संचालित शासकीय स्कूलों के लिए बोर कराया और इस बोर के पानी को जांच के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पत्र लिखा। जांच में पता चला कि 60 गांव में जहां स्कूलों के लिए बोर किया गया, उनमें से 40 गांव के पानी पीने योग्य नहीं पाया गया, शेष गांवों की रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। श्री बघेल ने कहा कि जब स्वयं शासकीय विभाग यह मानता है कि इन गांवों का पानी पीने योग्य नहीं है तो राज्य सरकार ने आज तक इन गांवों में पेयजल की समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की? गांववाले अब इतने बेहाल हो गए हैं कि वे स्वंय गांव छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। क्या यह कोई षडय़ंत्र है? क्योंकि इन गांवों की जमीन के नीचे हीरे पाए जाते हैं।
श्री बघेल ने कहा कि गांव के निकट ही नदी बहती है, राज्य सरकार चाहे तो नदी का पानी लेकर और फिल्टर प्लांट लगाकर दर्जनों गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा सकता है। जब विकास यात्रा के नाम पर करोड़ों रूपए फूंके जा सकते हैं तो ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में इतना विलंब क्यों?
कांग्रेस की मांग
पीसीसी चीफ भूपेश बघेल ने राज्य सरकार से मांग की कि तत्काल सुपेबेड़ा मामले में राजकीय आपदा घोषित कर वृहद पेयजल योजना शुरू की जाए। ग्रामीणों के नि:शुल्क जांच, उपचार की व्यवस्था की जाए। यहां अस्थाई अस्पताल बनाकर ग्रामीणों का समुचित उपचार किया जाए। जिन परिवारों में दूषित पेयजल पीने से मौतें हुई हैं, उन्हें तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए।
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