रायपुर। 18 जून को नया शिक्षा सत्र आरम्भ होने के साथ ही मंत्रिमंडल की प्रस्तावित बैठक में 1994-95 से जारी शिक्षाकर्मी व्यवस्था के समाप्त होने तथा शिक्षाकर्मियों के स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है। इस अवसर पर शिक्षक पंचायत ननि प्रदेश संचालक विरेंद्र दुबे ने प्रदेश के शिक्षाकर्मियों से यह अपील की है कि यह हम शिक्षाकर्मियों के साथ ही शिक्षा व्यवस्था व समाज के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण दौर है। समस्त शिक्षाकर्मियों की निर्विवाद, सर्वसम्मत व बहुप्रतीक्षित मांग संविलियन का सफर सफलतापूर्वक पूरा हो, इसके लिए हम सबको परिपक्वता व एकजुटता का परिचय देते हुए धैर्य बनाये रखना होगा। महिला विंग प्रमुख प्रदेश संचालक डॉ. सांत्वना ठाकुर ने कहा कि हम सभी लोगों को स्मरण रखना चाहिए कि संविलियन की दहलीज तक पहुँचने तक का सफर अत्यंत चुनौतीपूर्ण तथा संघर्षमय रहा है, जिसका सामना प्रत्येक शिक्षाकर्मी साथी ने किया है।
मोर्चा के प्रांतीय उपसंचालक चन्द्रशेखर तिवारी कहा कि वर्तमान दौर भी यह अनुभव किया जा रहा है कि इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण दौर में भी नकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत लोगों की भावनाओं को उकसाने तथा विभिन्न संगठनों के उच्च पदाधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है,जो कि सर्वथा अनुचित और निंदनीय है। मोर्चा उपसंचालक धर्मेश शर्मा ने बताया कि मोर्चा ने समस्त शिक्षाकर्मियों के संविलियन, वेतन विसंगति का निराकरण, क्रमोन्नति, सातवाँ वेतनमान, अनुकम्पा, प्रशिक्षण, स्थानांतरण,पदोन्नति,एवं सीपीएस सबंधी मांगों का 9 सूत्रीय मांगपत्र शासन को नवम्बर-दिसम्बर के आंदोलन के दौरान ही सौंप दिया था, जिस पर अनुशंसा देने के लिए हाई पॉवर कमेटी का गठन हुआ। प्रान्तीय संचालकों ने कमेटी के समक्ष उक्त विषयों को पुरजोर ढंग से प्रस्तुत किया। सभी विषय कमेटी के कार्यवाही विवरण में शामिल हुए और अनुशंसा भी मुख्यमंत्री को सौंप दी गई। अनुशंसा के आधार मुख्यमंत्री ने भी संविलियन प्रदान करने सार्वजनिक घोषणा कर दी है, तथा क्रियान्वयन की दिशा में बढ़ते हुई 18 जून को कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जा रहा है। कयासों और अटकलों के बीच मन में उठने वाली शंकाओं के समाधान एवं त्रुटिरहित संविलियन की मांग हम मंत्रियों तथा जिम्मेदार व्यक्तित्व से कर रहे हैं। प्रान्तीय उपसंचालक सुनील सिंह और विष्णु शर्मा ने कहा कि वर्तमान में सभी प्रांतीय संचालकगण तथा पदाधिकारीगण मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विशिष्ट व्यक्तियों व जनप्रतिनिधियों से भेंट व चर्चा के माध्यम से 9 सूत्रीय मांगपत्र के अनुरूप समस्त शिक्षाकर्मियों के संविलियन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं।
हाई पॉवर कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है न ही कोई आदेश निर्देश जारी हुए अत: 18 जून की कैबिनेट व उसमें होने वाले निर्णय की प्रतीक्षा धैर्यपूर्वक की जानी चाहिए। मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेन्द्र शर्मा, सत्येन्द्र सिंह, यादवेन्द्र दुबे, गजराज सिंह, प्रहलाद जैन, सर्वजीत पाठक, दीपक वेंताल ने कहा कि केबिनेट के बाद स्थिति स्पष्ट होगी, जिसका गुणदोष के आधार पर मोर्चा द्वारा समीक्षा की जावेगी तथा आगे की रणनीति तय होगी। मोर्चा के अन्य पदाधिकारियों में संतोष शुक्ला,भोजराम पटेल, सीपी तिवारी, हिमन कोर्राम, शिवेंद्र चंद्रवंशी, भानु डहरिया, जितेंद्र गजेन्द्र, विनय सिंह, अतुल अवस्थी,अजय वर्मा,राजेश शर्मा,ओमप्रकाश खैरवार,सरवर हुसैन,पवन दुबे,गौतम शर्मा,दीपिका झा, बुसरा परवीन,दिनेश पाण्डेय,प्रदीप पांडेय समेत समस्त पदाधिकारियों ने अपील किया है कि समस्त शिक्षाकर्मी साथी एकजुटता,धैर्य व परिपक्वता के साथ कदम बढ़ाएं तथा विरोधियों,विघ्नसंतोषियो व निहित राजनीतिक सोच के तहत जारी कुप्रयासों तथा नकारात्मक वातावरण बनाने के प्रयासों को करारा जवाब दें ताकि कोई भी कारण हमारी लक्ष्य में बाधक न बनें।
यह भी देखें : पत्थरगड़ी मामला: IB की रिपोर्ट, आदिवासियों को भड़काने की थी योजना, सरकार के तुरंत एक्शन में नहीं फैल पाई आग
Add Comment