गाजियाबाद। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में यदि दुल्हन को नकली सामान दिया गया तो दोषी व्यक्ति सीधे जेल जाएंगे। इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है। शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि इस बार जांच के बाद ही अच्छी गुणवत्ता के सामान की खरीददारी होगी। इसके साथ ही दुकानदार से यह शपथ पत्र लिया जाएगा कि सामान नकली नहीं है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रथम चरण के सामूहिक विवाह का अनुभव अच्छा नहीं रहा। जगह-जगह से नकली सामान दिए जाने की शिकायतें मिली थीं।
शासन के इस योजना के तहत सरकार एक शादी पर 35 हजार रुपये खर्च करती है। 20 हजार रुपये दुल्हन के खाते में देने के अलावा 10 हजार रुपये का सामान और 5 हजार रुपये खाने पर खर्च होते हैं। जिले में पहले चरण में 136 शादियां कराई गई हैं। शासन द्वारा इस साल का लक्ष्य भी दे दिया गया है। इसके तहत करीब 1500 शादियां कराई जानी हैं। दूसरे चरण की शादियां कब होंगी इसकी तिथि जल्द घोषित होगी। शासन ने यह निर्णय पारदर्शिता बरतने के लिए लिया है। इसके अलावा सबसे बड़ा निर्णय उपहार में दिए जाने वाले सामान पर लिया गया है। दुल्हन को उपहार में दिए जाने वाले सामान की पहले जांच होगी। इसके बाद दुकानदार से शपथ पत्र लिया जाएगा कि सामान अच्छी गुणवत्ता का है। सामान नकली पाए जाने पर दुकानदार के खिलाफ सीधे मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा जाएगा।
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