रायपुर। संविलियन की मांग पर अड़े शिक्षाकर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री ने इस विषय पर एक बड़ा बयान दिया है, मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि संविलियन को लेकर राज्य सरकार गंभीर है, मुख्य सचिव की रिपोर्ट आते ही इसका हल निकाल लिया जाएगा। पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में शिक्षाकर्मियों के संविलियन को लेकर शिवराज सिंह चौहान सरकार के केबिनेट ने संविलियन को लेकर हरी झंडी दिखा दी है। मध्यप्रदेश सरकार के इस निर्णय का छत्तीसगढ़ के शिक्षाककर्मियों को भी बेसब्री से इंतजार था। मध्यप्रदेश में संविलियन का रास्ता साफ होता देख अब यहां के शिक्षाकर्मी भी राज्य सरकार पर संविलियन को लेकर दबाव बना सकते हैं। एक तरह से शिक्षाकर्मियों के हाथों में ब्रम्हास्त्र मिल गया है।
इस पर मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह का यह बयान की मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी गई है, रिपोर्ट मिलते ही इसका हल निकाल लिया जाएगा, प्रदेश के 1 लाख 80 हजार शिक्षाकर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही शिक्षाकर्मियों को एक बार फिर धैर्य रखने की बात कही है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षाकर्मियों को धैर्य रखनी चाहिए, जल्द ही उन्हें सम्मानजनक समाधान मिलेगा। इधर एमपी सरकार के निर्णय के बाद प्रदेश भर के शिक्षाकर्मियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। संविलियन को लेकर जिस तरह से शिक्षाकर्मियों ने राज्य सरकार पर अपना दबाव बनाया है, उसका नतीजा अब जल्द ही शिक्षाकर्मियों को मिल सकता है। बहरहाल प्रदेश के 1 लाख 80 हजार शिक्षाकर्मियों को उम्मीद है कि एमपी की तरह छत्तीसगढ़ में भी राज्य सरकार उनके संविलियन को लेकर सकारात्मक निर्णय लेगी। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि राज्य सरकार शिक्षाकर्मियों के संविलियन पर आगे क्या निर्णय लेती है।
यह भी देखे – अब छत्तीसगढ़ सरकार भी समस्त शिक्षाकर्मियों का मूल विभाग में अविलंब संविलियन का मार्ग प्रशस्त करें-दुबे
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