रायपुर। रिटायर किए गए अधिकारियों-कर्मचारियों के केस में सरकार ने पाला बदला है। कैबिनेट में लिए गए फैसले में ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों के अभ्यावेदन पर विचार के लिए तीन स्तरों पर समिति का गठन किया गया है। सीएम रमन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में रिटायर किए गए अधिकारियों-कर्मचारियों को फिर से नौकरी में बहाल करने पर विचार करने पर विचार किया गया है।
विभिन्न विभागों के लगभग 2 सौ से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किया गया है। सरकार ने 50 साल की आयु और 20 साल की सेवा पूरी कर चुके खराब सर्विस रिकॉर्ड वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को रिटायर करने का फैसला लिया था। कुछ मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब तलब किया था। कैबिनेट ने प्रभावित अधिकारियों-कर्मचारियों के आवेदनों पर विचार का निर्णय लिया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि समिति की अनुशंसा के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।
कैबिनेट के फैसले के बाद बनाई गई समिति इस तरह काम करेगी
विभागाध्यक्षों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। इसमें वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या विधि विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव इस समिति के सदस्य सह-संयोजक होंगे।
प्रथम और द्वितीय श्रेणी सेवा के अधिकारियों के अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए गठित समिति में मुख्य सचिव द्वारा नामांकित अपर मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे। समिति में संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव सचिव सदस्य-सह संयोजक होंगे और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे।
तृतीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा के कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में प्रशासकीय विभाग के सचिव सदस्य होंगे और संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष सदस्य-सह-संयोजक होंगे।
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