राज्य सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए है
नई दिल्ली/ रायपुर। जिलों में तेजी से विकास के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से जिला कलेक्टरों को संविदा पर शिक्षकों, चिकित्सकों और नर्सों सहित अन्य की नियुक्ति का अधिकार देने को कहा है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने इस सिफारिश पर कदम भी आगे बढ़ा दिए हैं, ताकि पिछड़े जिलों को तेजी से मुख्यधारा में लाया जा सके। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने कहा कि उनके नेतृत्व में गठित उच्चाधिकार समिति ने राज्य सरकारों को जिला कलेक्टरों को संविदा पर नियुक्ति के अधिकार देने को कहा है। केंद्र द्वारा चुने गए 111 आकांक्षी जिलों को अगर राज्य सरकारें वास्तविकता में पूरी तरह से विकसित करना चाहती हैं तो यह कदम वह जरूर उठाएंगी।
जैसे उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने इस पर अमल करते हुए शासनादेश भी जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि 30 प्रतिशत स्वास्थ्य और पोषण, 30 फीसद शिक्षा, 20 फीसद पेयजल व कृषि तथा 20 प्रतिशत वित्तीय समावेशन के आधार पर हुए विकास पर अंक देकर प्रतिस्पर्धा कायम की जा रही है। कांत ने कहा कि हम किसी पर दबाव नहीं बना रहे, बस सही रास्ता कायम करने के लिए कह रहे हैं। चूंकि आकांक्षी जिलों की पूरी जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों को दी गई है। इसी वजह से उन्हें संविदा पर शिक्षकों, चिकित्सकों, नर्सों सहित अन्य क्षेत्र में कर्मचारियों की नियुक्ति करने को कहा गया है।
यहाँ भी देखे – संसदीय सचिव याचिका खारिज, सीएम ने कहा- ये तो होना ही था, भूपेश बोले- गैरकानूनी रूप से रखे…
Add Comment