रायपुर। सोमवार शाम शिक्षाकर्मियों की सीएम रमन सिंह से मुलाकात नहीं हो पाई, अपरिहार्य कारणों से अब यह बैठक एक हफ्ते तक के लिए टल गई है। इस तरह से कल 3 अप्रैल को शिक्षाकर्मी मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार करेंगे। वहीं 4 अप्रैल को शिक्षाकर्मी मूल्यांकन कार्य में मौजूद तो होंगे और कार्य भी करेंगे, लेकिन काली पट्टी लगाकर अपना विरोध-प्रदर्शन भी करेंगे।
इस संबंध में शिक्षाकर्मी संघ का कहना है कि प्रदेश के सीएम डॉ. रमन सिंह ने सकरात्मक पहल की है इसलिए हमने अपनी रणनीति में बलाव किया है। हमें उम्मीद है कि जब भी मुख्यमंत्री से चर्चा होगी तो संविलियन का मुद्दा सुलझ जाएगा। सोमवार शाम सीएम हाउस में मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ शिक्षाकर्मियों की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी, जो अपरिहार्य कारणों से एक हफ्ते तक के लिए टल दी गई है। इस बैठक के लिए शिक्षाकर्मी संघ के नेताओं को बुलाया गया था लेकिन शिक्षाकर्मियों की मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई।
संघ के प्रांतीय उप संचालक चंद्रशेखर तिवारी, धर्मेश शर्मा ने बताया कि सोमवार शाम मोर्चा की मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से होने वाली मुलाकात अपरिहार्य कारणों से स्थगित की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान के अनुसार अगले एक सप्ताह में पुन: बैठक आयोजित की जाएगी। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मोर्चा ने निर्णय लिया है कि केंद्रीय मूल्यांकन के बहिष्कार के स्वरूप में थोड़ा बदलाव किया जाएगा। कल 3 अप्रैल को सभी मूल्यांकनकर्ता अपनी उपस्थिति मूल्यांकन केंद्र में देंगे। पश्चात सभी मूल्यांकनकर्ता 3 अप्रेल को एक दिवस का बहिष्कार करेंगे। 4 अप्रैल से सभी मूल्यांकनकर्ता संविलियन के मांग को लेकर काली पट्टी लगाकर मूल्यांकन कार्य करेंगे। प्रदेश के समस्त जिला संचालक अपने जिलों में प्रदर्शन करेंगे जिसमें संजय शर्मा बिलासपुर में, वीरेंद्र दुबे रायपुर में, केदार जैन-कोंडागांव में, चंद्रदेव राय बलौदाबाजार में, विकास सिंह राजपूत-दुर्ग जिला मुख्यालयों में बहिष्कार कार्य्रकम में शामिल होंगे।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल 20 नवंबर से संविलियन समेत विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षाकर्मियों ने हड़ताल की थी, जो 4 दिसंबर की देर रात बिना किसी शर्त के शिक्षाकर्मियों ने वापस ले थी। हालांकि शिक्षाकर्मियों के साथ कई बार सरकार की बैठक हुई थी, लेकिन सभी बैठक बेनतीजा रही थीं। हड़ताल के दौरान शिक्षाकर्मियों की गिरफ्तारी और निलंबन की भी कार्रवाई की गई थी। इसके पहले मुख्य सचिव अजय सिंह के साथ शिक्षाकर्मियों की बैठक हुई थी जिसमें शिक्षाकर्मियों के संविलियन पर कोई सकारात्मक चर्चा नहीं हो पाई थी।
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