बिलासपुर। पहले जमानत मिलेगी बाद में वेरिफिकेशन होगा। जमानत के लिए आधार की अनिवार्यता पर वकीलों व जमानतदारों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है कि वेरिफिकेशन के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। हाईकोर्ट ने फर्जी जमानत रोकने आधार को जमानत के लिए अनिवार्य किया था। इस मामले में छग स्टेट बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को 10 दिन के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया था। सुप्रीम के कोर्ट को आदेशों का पालन करते हुए यह फैसला दिया गया। मामले की सुनवाई जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के सिंगल बेंच में हुई।
