केंद्रीय बजट में रायपुर- विशाखापट्टनम एक्सप्रेस-वे को शामिल किया गया है। यह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। इस 646 किलोमीटर लंबी सड़क परियोंजना को पहले ही मंजूरी मिल गई थी, अब बजट में शामिल होने से काम जल्द शुरू होने की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा आम बजट में राज्य की कोई बड़ी परियोजना शामिल नहीं है। हालांकि, केंद्रीय बजट में घोषित कई योजनाओं का लाभ राज्य को भी मिलेगा। विशेष रूप से राज्यों को आर्थिक सहायता, पुलिस आधुनिकीकरण और स्वास्थ्य को लेकर की गई घोषणाओं का राज्य में ज्यादा असर दिखेगा।
छत्तीसगढ़ की अत्याधुनिक सड़क
रायपुर- विशाखापट्टनम के बीच प्रस्तावित 646 किलोमीटर लंबी सड़क में से करीब 125 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में है। प्रदेश में यह सड़क अभनपुर के पास से शुरू होगी। ओडिशा से लगी सीमा पर करीब चार किलोमीटर लंबा सुरंग बनेगा। छह लेन की प्रस्तावित यह सड़क राज्य की अत्याधुनिक सड़क होगी। इसकी कुल लागत करीब 20 हजार करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसके लिए राज्य में जमीन अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो चुका है।
बकाया राशि मिलने की उम्मीद
आम बजट में राज्यों को आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। प्रदेश सरकार को केंद्र से अपने हिस्से का करीब 20 हजार करोड़ रुपये लेना है। इसमें केंद्रीय करो में राज्य का हिस्सा भी शामिल है, जो करीब 13 हजार करोड़ रुपये है। इसी तरह कोयला की रायल्टी का बकाया चार हजार करोड़ रुपये से अधिक भी राज्य को लेना है।
नक्सल मोर्चे पर मिलेगी मदद
पुलिस के वरिष्ठ अफसरों के अनुसार, बजट में पुलिस आधुनिकीकरण के लिए बड़ा प्रविधान किया गया है। इसका फायदा छत्तीसगढ़ जैसे नक्सल प्रभावित राज्यों को ज्यादा मिलने की उम्मीद हैं। हालांकि, राज्य सरकार ने यहां तैनात केंद्रीय सुरक्षा बल पर खर्च किए गए 15 हजार करोड़ प्रतिपूर्ति करने का आग्रह किया था। अफसरों के अनुसार विस्तृत बजट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि राज्य के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है या नहीं।
