रायपुर। जोगी कांग्रेस के अमित जोगी एवं विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। पत्र में एसआईटी गठन और पुलिस विभाग में तबादलों के संबंध में 10 बिन्दुओं में अपनी बात रखी है।
पत्र में कहा है कि विगत 10 दिनों में प्रदेश के पुलिस महकमा में एक तबादला उद्योग प्रारंभ हो गया है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में पुलिस विभाग के अधिकारियों को उक्त प्रावधानों और नियमों के विरुद्ध स्थानांतरित किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये सब आगामी लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लेख करते हुए हाल में हुए पुलिस विभाग में थाना प्रभारियों और पुलिस अधीक्षकों के ताबड़तोड तबादलों और एसआईटी गठन के आदेशों को निरस्त करने की मांग की है।
उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पुलिस व्यवस्था के लिए यहां छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 लागू है। जिसमें पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान स्पष्ट है। उन्होंने सीएम का ध्यान आकृष्ट कराना चाहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 6 जनवरी 2017 के आदेशानुसार कार्यवाहक महानिदेशक की नियुक्ति करके सर्वोच्च न्यायालय के इस संबंध में पारित आदेशों का स्पष्ट रूप से विशेषकर आल इंडिया सर्विसेस एक्ट 1951 का उल्लंघन किया है।
जबकि नियम में किसी भी पुलिस थाने के प्रभारी, अधिकारी अथवा पुलिस अधीक्षक को कम से कम 2 साल की अवधि पूर्ण होने के पहले न तो हटाया जाएगा और नही स्थानांतरित किया जाएगा। लेकिन प्रदेश में पिछले 10 दिनों के अंदर पुलिस विभाग में एक तबादला उद्योग शुरू हो गया है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में नियम विरूद्ध तबादला किया जा रहा है। उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए सीएम से लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले सभी पुलिस विभाग से संबंधित तबादलों एवं एसआईटी के गठनों के आदेशों को निरस्त करने की मांग की है।
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