नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए अध्यादेश पर फैसला कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लिया जा सकता है। पीएम ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि राम मंदिर की अदालती कार्यवाही में देरी को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा।
पीएम ने कहा कि कांग्रेस के वकील सुप्रीम कोर्ट में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से राम मंदिर मसले की सुनवाई की गति धीमी हो गई है। पीएम ने कहा कि बीजेपी ने घोषणापत्र में कहा था कि संविधान की परिधि अंदर इस मसले का हल किया जाएगा। संघ परिवार के संगठनों में इस मुद्दे के हल में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की है। इन संगठनों ने मांग की है कि तीन तलाक की तरह ही राम मंदिर निर्माण के लिए भी एक अध्यादेश लाया जाए। राम मंदिर पर अध्यादेश लाने की मांग बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी जोर-शोर से उठाई गई है।
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