रायपुर। सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिक्षाकर्मी एक बार फिर अपने संविलियन की मांग को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन इस बार उनका तरीका हड़ताल से जुदा है।
संविलियन से वंचित शिक्षाकर्मियों ने अब अपना एक मंच तैयार किया है और मंच के प्रदेश संयोजक विवेक दुबे के नेतृत्व में संविलियन अधिकार मंच ने अब एक सुनियोजित रणनीति के तहत सरकार में शामिल विधायकों तक अपनी बात पहुंचाने का जरिया चुना है।
इसके लिए प्रदेश के सभी जिले में संविलियन से वंचित शिक्षाकर्मी विधायकों को मिलकर अपने संविलियन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसी मुहिम के अंतर्गत सारंगढ़ विधायक उत्तरी गनपत जांगड़े को संविलियन से वंचित शिक्षाकर्मियों ने ज्ञापन सौंपा और अपने संविलियन की गुहार लगाई।
उन्होंने विधायक को बताया कि संविलियन न होने के चलते उन्हें तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहां तक कि उन्हें समय पर वेतन तक नसीब नहीं होता है,विगत 3 वर्षों से शिक्षाकर्मियों को महंगाई भत्ता तक नहीं दिया गया है ऐसे में उनके वेतन में इजाफा तक नहीं हो पा रहा है।
प्रदेश में जब सभी कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति लागू की गई तो वहां पर भी शिक्षाकर्मियों को संविलियन से वंचित रखा गया ऐसे में इन सारी समस्याओं का एकमात्र हल संविलियन ही है और यह कांग्रेस का वादा भी है जो उन्होंने अपने जनघोषणा पत्र में प्रमुखता से किया है।
शिक्षाकर्मियों की बात को ध्यान से सुनने के बाद सारंगढ़ विधायक उत्तरी गनपत जांगड़े ने कहा कि वह उनके सभी जायज मांगों को लेकर उनके साथ हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक उनकी आवाज पहुंचाएंगी।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जो घोषणा पत्र तैयार किया है उसका पालन अवश्य होगा और शिक्षाकर्मी भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।विधायक को ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में लिंगराज चौधरी,ज्योतिराज पण्डा,शशिप्रभा पटेल, दीपक कुमार प्रधान,रूद्रदेव भोयदेवेन्द्र कुमार डनसेना,नंदकिशोर पटेल,शशिकुमार एक्का, महेन्द्र कुमार राठौर, भुनेश्वर सिंह, संदीप कुमार मिन्ज,भुनेश्वर पटेल,जुगेन्द्र प्रसाद साहू,शशिभूषण पटेल,घनश्याम पटेल,मुकेश कुमार देवांगन, बजरंग आदित्य,समेत सैकड़ों संविलियन से वंचित शिक्षाकर्मी सारंगढ. बरमकेला से शामिल थे।
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