मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, बंदियों को साथी के साथ रहने, संबंध बनाने की मंजूरी पर विचार होना चाहिए
चेन्नाई। मद्रास हाईकोर्ट ने एक कैदी को परिवार बढ़ाने के लिए 2 हफ्ते की छुट्टी दी है। यह कैदी तिरुनलवेली जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस तरह के मामलों के लिए एक समिति का गठन किया जाए। न्यायमूर्ति एस विमला देवी और न्यायमूर्ति टी कृष्ण वल्ली की खंडपीठ ने पलयमकोट्टई केंद्रीय कारागार के कैदी सिद्दीक अली को यह छुट्टी उसकी 32 वर्षीय पत्नि की याचिका पर दी है। उसकी पत्नि ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। पीठ ने कहा कि वक्त आ गया है कि सरकार को एक समिति का गठन कर कैदियों को साथी के साथ रहने और संबंध बनाने की मंजूरी देने पर विचार करना चाहिए। कई देशों में कैदियों को ऐसे अधिकार दिए गए हैं। पीठ ने कहा कि केंद्र ने पहले ही एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है कि संबंध स्थापित करना एक अधिकार है ना कि विशेषाधिकार तथा कैदियों को अपनी इच्छा पूरी करने का अधिकार है। कुछ देशों में कैदियों के संसर्ग अधिकार को मान्यता दी गई है। अगर कैदियों की संख्या अत्यधिक है तो सरकार को ऐसी समस्याओं के समाधान तलाशने चाहिए। संसर्ग से परिवार के साथ रिश्ते कामय रखने में मदद मिलती है, आपराधिक प्रवृत्ति कम होती है और प्रेरणा मिलती है। कैदियों में सुधार न्याय में दी गई सुधार व्यवस्था का हिस्सा है। मौजूदा मामले में अदालत ने कहा कि प्राथमिक जांच में यह पता चला है कि कैदी परिवार बढ़ा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि रिहा होने के बाद चिकित्सीय जांच के लिए दो सप्ताह की अतिरिक्त छुट्टी पर विचार किया जा सकता है। अदालत ने जेल अधिकारियों को इस संबंध में प्रक्रिया का पालन करने और कैदी के जेल से बाहर रहने के दौरान उसे सुरक्षा देने का निर्देश भी दिया है।
