VIDEO: छत्तीसगढ़: वन अधिकार पट्टे बांटने पर हाईकोर्ट ने लगाया स्टे…शासन को जवाब प्रस्तुत करने किया आदेश…
रायपुर। हाईकोर्ट ने वन अधिकार पट्टे बांटने पर दो महीने के लिए स्टे लगा दी है। यह स्टे हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाया।
रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने बीते शनिवार को याचिका दायर की थी। जिसे स्वीकारते हुए वन अधिकार पट्टे बांटने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यााधीश पीआर रामचन्द्रन मेनन तथा न्यायमूर्ति पीपी साहू की बेंच ने दो माह के लिए रोक लगा दी। साथ ही कोर्ट ने शासन को जवाब प्रस्तुत करने के लिए आदेशित भी किया है।
छत्तीसगढ़ में वन अधिकार पट्टा करीब 2012 से बांटा जा रहा है। याचिका में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में सितम्बर 2018 तक 401551 पट्टे अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी को बांटे गए। छत्तीसगढ़ में वनों का भाग लगभग 42 प्रतिशत है जिसमें से 3412 वर्ग किमी. जो कि कुल वन भू भाग का 6.14 प्रतिशत वन अधिकार पट्टे के रूप में बांटा गया।
निरस्त किए गए वन अधिकार पट्टों पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता। निरस्त किए गए वन अधिकार पट्टों पर पुनर्विचार के नाम पर अपात्रों को पट्टे बांटे जा रहे हैंं। नवम्बर 2015 तक 497438 पट्टों के आवेदनों को निरस्त कर दिया गया था परंतु पुनर्विचार कर के मार्च 2018 तक निरस्त पट्टों की संख्या घटकर 455131 रह गई। जिन पट्टों के आवेदनों को निरस्त किया गया है वे कब्जाधारी अभी भी वन भूमि में काबिज है।
छत्तीसगढ़ वन विकास निगम लिमिटेड, कवर्धा परियोजना मण्डल के वन क्षेत्र में गूगल मैप के अनुसार वर्ष 2013 और वर्ष 2015 में घना जंगल था, जिसकी वन भूमि 21122 हेक्टर थी, जिसमें से .24 प्रतिशत अर्थात 194 हेक्टर भूमि पर 1510 वन अधिकार पट्टे बांटे गए।
छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड में गूगल अर्थ के अनुसार वर्ष 2015 तक घना जंगल था, अतिक्रमणकारियों के द्वारा कब्जा उसके बाद किया गया और 80 हेक्टर भूमि में 43 वन अधिकार पट्टे प्राप्त किए।
याचिकाकत्र्ता की तरफ से उदन्ती सीतानदी टाईगर रिजर्व में हो रही वनों की कटाई के फोटो प्रस्तुत करते हुये बताया गया कि पेड़ों की छाल को नीचे से काट कर उन्हें मार दिया जाता है। पेड़ों को जलाया जाता है। टाईगर रिजर्व क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के मकान बनाए गए हैं। वहां कई स्थानों में इंटे-भ_े कार्यरत हैं।
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