नई दिल्ली. दिल्ली के बवाना अग्निकांड में 17 लोगों की मौत के बाद राजनीति शुरू हो गई है. विपक्ष में बैठी बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर पलटवार करते हुए उसे हादसे के लिए ज़िम्मेदार बताया है. बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने रविवार को कहा कि बवाना औद्योगिक क्षेत्र स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्र है जिसकी देखरेख का ज़िम्मा पूरी तरह से दिल्ली सरकार के पास है.
बीजेपी सांसद लेखी ने ये भी कहा कि यहां अवैध निर्माण ना हो ये देखना भी सरकार के दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (DSIIDC) का काम है. लेखी ने आरोप लगाया कि इस फैक्टरी में बाल मजदूरी हो रही थी लेकिन दिल्ली सरकार का श्रम विभाग कहां था? फैक्टरी में पटाखे बन रहे थे लेकिन दिल्ली सरकार का अग्निशमन विभाग और पर्यावरण विभाग क्या कर रहा था? सांसद लेखी ने कहा कि जब सब कुछ दिल्ली सरकार के अधीन है तो एमसीडी पर उंगली क्यों उठायी जा रही है?
बीजेपी ने मांग की है कि बवाना अग्निकांड मामले में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना बहुत कम है क्योंकि जो लोग मारे गए हैं वो अपने परिवार में कमाने वाले इकलौते थे. ऐसे में उनके परिजनों को 50 लाख रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए ताकि परिवार की आर्थिक मदद हो सके.
