नई दिल्ली। सुस्त अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को कई बड़े एलान किए हैं। इनमें सरकारी बैंकों के मुनाफे की स्थिति, लोन रिकवरी का स्तर और नीरव मोदी जैसे बड़े घोटाले रोकने पर किए जा रहे कार्यों के बारे में उल्लेख किया है।
इन एलानों के अलावा केंद्र सरकार रियल एस्टेट सेक्टर और बैंकों का विलय जैसी घोषणाएं भी कर सकती है। इस एलान के हो सकता है कि रियल एस्टेट सेक्टर और घर खरीदारों को सरकार की तरफ से बड़ी रियायतें मिलने की संभावना है।
भारत सरकार जल्द ही सरकारी बैंकों का विलय कर सकती है। इस खबर के बाद सरकारी बैंकों के शेयरों में गिरावट आई। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को 10 बैंकों के प्रमुखों को बुलाया था।
इनमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, सिंडिकेट बैंक और आंध्रा बैंक शामिल हैं। मुमकिन है कि पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और केनरा बैंक में बाकी सरकारी बैंकों का विलय हो सकता है।
वित्तमंत्री की बड़ी घोषणाएं:
वित्त मंत्री ने कहा कि बैकों ने उपभोक्ताओं के हित में घोषणाएं की हैं।
पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था पर काम जारी है।
तीन लाख फर्जी कंपनियां बंद कर दी गई हैं।
बैंकों में कई बड़े सुधार किए गए हैं।
बैंक अच्छे प्रबंधन के साथ काम करेंगे।
250 करोड़ से ज्यादा के कर्ज पर निगाह रखेंगे।
बड़े कर्ज पर निगरानी के लिए एजेंसी बनेगी।
भगोड़ों की संपत्ति पर कार्रवाई जारी रहेगी।
कम वक्त में ज्यादा लोन की स्कीम जारी।
नीरव मोदी जैसे मामले रोकने के लिए सतर्कता।
अभी तक आठ सरकारी बैंकों ने रेपो रेट पर आधारित ब्याज दर की शुरुआत की है।
मुश्किल हालात में चार एनबीएफसी को सरकारी बैंकों से मदद मिली है।
बैंकों के एनपीए में कमी आई है।
एनपीए घटकर 7.90 लाख करोड़ रुपये हुआ है।
18 में से 14 सरकारी बैंकों का मुनाफा बढ़ा है।
बैंकों में कर्मचारियों की छंटनी नहीं की गई है।
लोन रिकवरी रिकॉर्ड स्तर पर है।
रिटेल लोन में हुई बढ़ोतरी।
पंजाब नेशनल बैंक में होगा दो बैंकों, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय।
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