रायपुर। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 22 अगस्त को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में केंद्र सरकार ने केंद्रीय योजनाओं की मॉनीटरिंग करने के लिए सांसदों को कमेटी में शामिल किया है। प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर मोदी सरकार के सांसदों की नजऱ रहेगी।
सभी जिलों में केंद्रीय योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए गठित पुरानी दिशा समिति को भंग कर दिया गया है। नई समिति के गठन के आदेश जारी हो गए हैं। समितियों की अध्यक्षता के लिए प्रदेश के सांसद होंगे।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उपसचिव अशोक चौबे की ओर से आदेश जारी किया गया है। दुर्ग और बेमेतरा जिला के लिए दुर्ग सांसद विजय बघेल अध्यक्ष होंगे। बालोद के लिए मोहन मंडावी, बलौदाबाजार के लिए गौहाराम अजगले, सुनील कुमार सोनी अध्यक्ष होंगे।
इसी प्रकार बलरामपुर के लिए रेणुकासिंह, बस्तर-बीजापुर, दंतेवाड़ा के लिए दीपक बैज, बिलासपुर के लिए अरूण साव, ज्योत्सना महंत धमतरी के लिए चुन्नीलाल साहू और मोहन मंडावी समिति के अध्यक्ष होंगे।
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