रायपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (सीबीएससी) द्वारा सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए 10 वीं और 12 वीं की बोर्ड फीस बढ़ाए जाने के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह सरकार से की हैं।
प्रदेश प्रदेश मंत्री सन्नी केसरी ने कहा कि अभाविप का स्पष्ट मत है कि शिक्षा के अधिकार के तहत सरकार को केंद्रीय विद्यालयों नवोदय विद्यालयों, राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ रहे विद्यार्थी आदि तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को ध्यान में रखकर निर्णय में सुधार की आवश्यकता है। केसरी ने सरकार से मांग की है कि सभी पहलुओं पर विचार कर निर्णय ले।
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