पीएमओ के पोर्टल पर कार्रवाई के बाद जानकारी देने का निर्देश
जगदलपुर। किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित मामले को लेकर किसान सेवा संघ के अध्यक्ष मासोराम पोडियामी ने स्थानीय स्तर पर शासन-प्रशासन की सुनवाई नहीं होने से रूष्ट होकर प्रधानमंत्री कार्यालय को बस्तर के आदिवासी किसानों के हाल से वाकिफ कराया था। इस मामले को प्रधानमंत्री कार्यालय ने गंभीरता से लिया और मासो के आवेदन पर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। यह पत्र कुमार शैलेन्द्र सेक्शन अधिकारी पीएमओ के हवाले से जारी किया गया है। इसमें निर्देशित किया गया है कि मामले में जांच और कार्रवाई की जाए और इससे पीएमओ को उसके पोर्टल पर अवगत करवाया जाए। विदित हो कि बोटीराम कर्मा नामक किसान से जिस तरह छलावा हुआ उसने अपनी जान देने की बात कही थी। आठ लाख के ट्रैक्टर पर तीन साल के भुगतान के बाद भी वह छह लाख का कर्जदार था, यह कैसे हुआ, अब तक कोई नहीं समझा। इसके बाद एक सर्वदलीय मंच ने किसान बोटीराम के लिए पहल की और किसानों के साथ होने वाले छलावे को लेकर भूख हड़ताल की। जब छह दिन गुजरनेे के बाद भूख हड़ताल को कार्रवाई के आश्वासन के साथ तोड़वाया गया और तत्काल किसान बोटी राम कर्मा को उसी ट्राली और नगद पैसे लौटाए गए। इस बीच कार्रवाई में विलंब होने से लगातार किसान अपने इलाके में एसडीएम को उनकी परेशानियों से अवगत करवाते रहे। अपने अधिकार के लिए किसानों ने किसान सेवा संघ का गठन किया और बड़ी संख्या में पीडि़त किसानों को प्रशासन के सामने लाने का प्रयास किया। संघ के अध्यक्ष मासोराम पोडियामी का कहना है कि हमने अपने अधिकार की लड़ाई लडऩे के लिए देश का सर्वोच्च दरवाजा खटखटाया है। इसके बाद भी यदि आदिवासी किसानों की कोई सुनवाई नहीं होती है तो बड़ी संख्या में किसान अब अपनी अंतिम सांस तक भूख हड़ताल पर होंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
