रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कल विधानसभा के समिति कक्ष में आयोजित मंत्रि परिषद की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में रियल एस्टेट एवं निर्माण क्षेत्र के विकास के जरिए रोजगार में भी वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।
लोगों को किफायती दरों पर मकान उपलब्ध कराने कार्ययोजना बनाई गई। संपत्ति बाजार मूल्य गाइडलाईन की दरों में 30 प्रतिशत की कमी की गई। वहीं कोरबा में वर्ष 2017-18 से बंद 50-50 मेगावाट की चार यूनिटों को पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुसार बंद करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि संपूर्ण प्रदेश में स्थावर संपत्ति बाजार मूल्य गाइडलाईन की दरों में 30 प्रतिशत की कमी की जाए तथा पंजीयन शुल्क 0.8 प्रतिशत से बढ़ाकर गाइडलाईन मूल्य का 4 प्रतिशत किया जाए।
अब पंजीयन पर कुल कर 10.25 प्रतिशत हो जाएगा, लेकिन पक्षकारों द्वारा देय भुगतान पर नगण्य अंतर आएगा। इससे दस्तावेजों के पंजीयन में वृद्धि होगी तथा राजस्व में भी वृद्धि होगी।
इससे रियल एस्टेट एवं निर्माण क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी तथा किफायती दरों पर लोगों को मकान उपलब्ध होंगे। रियल एस्टेट एवं निर्माण क्षेत्र के विकास से रोजगार में भी वृद्धि होगी। ये प्रावधान 25 जुलाई से लागू होंगे।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक 2019 का मंत्रि परिषद की बैठक में अनुमोदन किया गया। कोरबा में वर्ष 2017-18 से बंद 50-50 मेगावाट की चार यूनिटों को पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुसार बंद करने का निर्णय लिया गया।
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