अरविंद नेताम व सोहन पोटाई ने ली पत्रवार्ता
रायपुर। भू.राजस्व संहिता संशोधन को विधानसभा में वापस लेने की मांग व एसटी के छात्रों के छात्रवृत्ति के लिए पालकों के लिए तय आय सीमा 2.50 लाख को खत्म किया जाए। आदिवासियों की प्रमुख मांगों को लेकर 19 फरवरी को राजधानी में आमसभा कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। उक्त जानकारी पत्रवार्ता के दौरान आदिवासी नेता अरविंद नेताम, पूर्व सांसद सोहन पोटाई ने दी। उन्होंने बताया कि बस्तर में आदिवासियों की क्या स्थिति इसका आंकलन लगा पाना मुश्किल हैं। बस्तर के पालनार में सीआरपीएफ के जवानों की आपसी लड़ाई में जवान ने इस बात को स्वीकार किया था कि आदिवासियों को फर्जी मुठभेड़ में मारा जा रहा हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि भाजाप से जुड़े आदिवासी नेता सरकार के साथ है लेकिन आदिवासियों के विरोधी बने बैठे है इसी के चलते भाजपा से जुड़े आदिवासी नेताओं पर सर्व आदिवासी समाज नाराज हैं। आदिवासी सलाकार परिषद का गठन नियमानुसार किया जाए। अरविंद नेताम ने कहा जितने भी कानून बने है आदिवासी की भूमि को संरक्षण के लिए उसे खत्म करने के लिए एक संशोधन काफी है। ढाई सौ साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़े क्योंकि व अपने जमीन पर हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। वर्तमान में सरकार द्वारा सरेआम लूट के लिए कानून बनाया जा रहा है। संविधान के हिसाब से केन्द्र व राज्य की जिम्मेदारी है कि आदिवासियों के जमीन का संरक्षण करें।
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