रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने और वहां के निवासियों के लिए सूक्ष्म और लघु औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने का आग्रह किया है।
साथ ही लिखा है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना अत्यंत कठिन है। बिना ऊर्जा के किसी भी समुदाय की आर्थिक प्रगति संभव नहीं है।
इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विस्तार से पत्र लिखते हुए कहा है कि
छत्तीसगढ़ राज्य के कुल भू-भाग का 44 प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है। छत्तीसगढ़ राज्य को हरित प्रदेश अथवा संपूर्ण देश को शुद्ध वायु आपूर्ति करने वाले राज्य का होने का गौरव प्राप्त है, किंतु वनों के आधिक्य के कारण वन क्षेत्रों के निवासियों का जीवन अत्यंत कठिन है।
कृषि, व्यापार, उद्योग क्षेत्र, संचार एवं परिवहन गतिविधियों का प्रसार वन अधिनियम एवं वन संरक्षण अधिनियम के कड़े प्रावधानों केे कारण अत्यंत सीमित है।
इन कठिनाइयों के कारण ही वन क्षेत्रों के निवासियों की आय में वृद्धि, गरीबी में कमी एवं जीवन स्तर में वृद्धि एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य बन चुका है। राज्य के चिन्हाकिंत 10 आकांक्षी जिलों में से 9 जिलों के अधिकांश भागों में वन है।
वन क्षेत्रों के निवासियों के जीवन में खुशहाली लाना राज्य सरकार का नैतिक दायित्व है, किंतु इसमें केन्द्र सरकार का पूर्ण सहयोग अत्यंत आवश्यक है।
इन क्षेत्रों के निवासियों के जीवन स्तर में वृद्धि हेतु लघु वनोपज प्रसंस्करण, कृषि प्रसंस्करण एवं खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों, जिनसे किसी प्रकार का प्रदूषण न होता हो, की स्थापना हेतु वन संरक्षण अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर इन्हें वानिकी गतिविधियों में शामिल किया जाए, ताकि इन उद्योगों की बड़ी संख्या में स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो सके।
यह भी देखें :
Add Comment