लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरशाही को सुधारने के लिए कई बार नसीहत और चेतावनी दी, लेकिन नौकरशाहों के ढर्रे में कोई बदलाव न होने पर अब दागी अफसरों पर कार्रवाई को लेकर सरकार लंबित फाइलों खंगाल रही है। इस मामले को लेकर इसे लेकर सीएम ने एक बैठक भी बुलाई है, जिसमें 100 से ज्यादा आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और पीपीएस अफसरों के मामले पर चर्चा होगी।
ऐसा बताया जा रहा है कि कुल तीन सौ अफसर और कर्मचारियों के संबंध बैठक में बात होगी। जानकारी के अनुसार कुछ अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति भी लंबित है। बैठक में मुख्य सचिव के साथ प्रमुख सचिव गृह, अभियोजन और सतर्कता विभाग के अफसर मौजूद रहेंगे। यह भी माना जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा संदेश देने के लिए करप्शन के खिलाफ एक्शन हो सकता है।
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