कोरबा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुसार बच्चों को जन्म के साथ ही जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए कोरबा जिले में भी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी सभी निजी और सरकारी अस्पतालों के प्रबंधनों को देने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए हैं।
समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के परिवारों में जन्म लेने वाले बच्चों को निश्चित समय सीमा में जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना है।
सरकारी और निजी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए वहां के प्रबंधन के अधिकारियों को भी पूरी प्रक्रिया और नियम कानूनों का ज्ञान जरूरी होगा। कलेक्टर ने बैठक में निर्देशित किया कि इसके लिए कार्यशाला का जिला स्तर पर अलग-अलग आयोजन किया जाये। कार्यशाला में संबंधित अस्पताल के नोडल अधिकारी और प्रबंधन के जिम्मेदार कर्मचारी शामिल हों।
इस कार्यशाला में जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में शासन के नियमों, जरूरी दस्तावेजों आदि की पूरी जानकारी संबंधितों को दी जाये। कलेक्टर श्रीमती कौशल ने तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को इस कार्यशाला में जानकारी देने के लिए मनोनीत किया है और एक सप्ताह के भीतर सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए अलग-अलग कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिये हैं।
आश्रम, छात्रावासों और स्वास्थ्य केंद्रों का होगा निरीक्षण- समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में कलेक्टर श्रीमती कौशल ने आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी आश्रम, छात्रावासों का निरीक्षण कर 25 जून तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
जिले के सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का भी इस दौरान आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा। आश्रम, छात्रावास व स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं के साथ-साथ अधिकारी, कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति जांच के मुख्य बिंदु रहेंगे।
जांच जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा की जायेगी और जांच कर्ता अधिकारी अपना प्रतिवेदन सीधे कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे।सभी सरकारी भवनों में बरसात के पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के निर्देश- समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने कोरबा जिले के सभी छोटे-बड़े सरकारी दफ्तरों और कालोनियों में भवनों पर बरसात के पहल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्यत: लगाने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि भूजल स्तर बढ़ाने और बारिश के पानी से जल स्तर को रिचार्ज करने के लिए यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार की भी प्राथमिकता है। कलेक्टर ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन देने नगर निगम कोरबा को निर्देशित किया है।
नगर निगम के अपर आयुक्त श्री शर्मा ने बैठक में बताया कि बिल्डिंगों में यह सिस्टम लगाने के लिए नगर निगम द्वारा दर निर्धारण और तकनीकी मार्गदर्शन देने रूचि की अभिव्यक्ति बुलाई गई है। इस माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों में से न्यूनतम दर और अधिकतम गुणवत्ता वाले प्रस्ताव की दर निर्धारित कर विभागों को सूचित किया जायेगा।
विभाग निर्धारित दर पर अपनी शासकीय बिल्डिंगों में इन संस्थाओं से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा सकेंगे। कलेक्टर ने बैठक में सभी स्कूलों, सभी आश्रम-छात्रावासों, सभी स्वास्थ्य केंद्रो, आंगनबाड़ी केंद्रों, बैंकों, उचित मूल्य की दुकानों, प्राथमिक सहकारी समितियों के कार्यालयों सहित सभी शासकीय भवनों रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बरसात के पहले अनिवार्यत: लगाने के निर्देश दिए हैं।
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