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विभागों के भर्ती नियम में एकरूपता लाने शासन को पत्र…राजपत्रित अधिकारी संघ की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय…अधिकारियों को आवासीय भूमि उपलब्ध कराने की मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ की बैठक नवा रायपुर अटल नगर स्थित इंद्रावती भवन में संपन्न हुई । बैठक में सर्वसम्मति से शासन के अधीन विभिन्न विभागों के भर्ती नियम में एकरूपता लाने शासन को पत्र लिखने प्रस्ताव पारित किया गया।

राजपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष सुभाष मिश्रा एवं महासचिव कमल वर्मा ने संयुक्त रूप से बताया कि बैठक में केंद्र एवं मध्यप्रदेश के अनुरूप प्रचलित 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं पूर्व में स्वीकृत महंगाई भत्ते की एरियर्स राशि प्रदाय करने,सातवें वेतनमान की एरियर्स राशि अविलंब भुगतान करने शासन से अनुरोध करने निर्णय लिया गया।



संघ ने न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में पदोन्नति कि स्थगित कार्यवाही अन्य राज्यों की भांति शीघ्र आरंभ करने,अटल नगर में राजपत्रित अधिकारियों को किसी एक सेक्टर में आवासीय भूमि उपलब्ध कराने, गोपनीय प्रतिवेदन की संधारण एवं संसूचना हेतु व्यवस्थित ऑनलाइन प्रणाली विकसित करने, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संयुक्त परामर्शदात्री की बैठक आयोजित करने शासन को ध्यान आकृष्ट कराने निर्णय लिया गया।
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बैठक में निर्णय लिया गया कि कांग्रेस द्वारा जारी घोषणापत्र में राजपत्रित अधिकारियों हेतु उल्लेखित बिन्दुओं को चिन्हांकित करने एक समिति का गठन भी किया गया। साथ ही राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाओं को प्रदेश के कर्मचारी संगठनों से चर्चा का लागू करने की मांग भी गई।

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