रायपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजेंद्र कटरे के संबंध में की गई विभिन्न शिकायतों के संबंध में गठित जांच समिति की रिपोर्ट सूचना के अधिकार में प्राप्त की गई हैं।
यह रिपोर्ट संचालक स्वास्थ्य सेवाओं को अग्रिम कार्रवाई हेतु जांच समिति ने प्रेषित की है जांच समिति के सदस्य डॉ सुभाष पांडे, शांति खाखा डॉक्टर अलका गुप्ता डॉ राजेश शर्मा और नेतराम बेक ने 16 अप्रैल 2019 को यह जांच सौंपी है। 274 पृष्ठों की विस्तृत रिपोर्ट संचालक स्वास्थ्य सेवाओं की ओर से प्रमुख स्वास्थ्य सचिव को प्रेषित की गई है।
समिति ने अपने 9 बिंदुओं के अभिमत में विभिन्न पहलुओं पर अपना निष्कर्ष दिया है। विजेंद्र कटरी की शैक्षणिक योग्यता के मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन वांछित अनुभव 7 वर्षों में उनका कुल अनुभव 5 वर्ष 8 माह का पाया गया विजेंद्र कटरे की नियुक्ति संविदा कर्मी के रूप में संविदा शर्तों के अनुरूप की गई है लेकिन वेतन वृद्धि वाहन सुविधा और अन्य सुविधाओं के संबंध में संविदा नियम छत्तीसगढ़ शासन का पालन नहीं किया गया है।
दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर समिति ने पाया कि संविदा सेवाओं के नवीनीकरण हेतु प्रति वर्ष राज्य नोडल एजेंसी में उल्लेखित मापदंडों व कंडिका अनुरूप सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से वार्षिक नवीनीकरण हेतु स्वीकारोक्ति प्राप्त नहीं की गई है वर्ष 2017-18,19 में जिला स्तर पर मापदंड अनुसार समीक्षा बैठकों का आयोजन एवं कार्यवाही विवरण संबंधित दस्तावेज स्टेट नोडल एजेंसी द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए एनएचएम के परीक्षण में वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख भी किया गया है।
विदेश उपयोगिता के दस्तावेज तथा विदेश शैक्षणिक भ्रमण के पश्चात योजना को संबल प्रदान करने वाले विशिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए पूर्व में संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वर्तमान में संचालित आयुष्मान योजना अंतर्गत योजना संचालन हेतु उपयुक्त मानव संसाधन का तकनीकी स्तर पर राज्य तथा जिला स्तर पर परिलक्षित नहीं होना पाया गया आयुष्मान योजना में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार मानव संसाधन का स्वरूप पूर्व आरएसबीवाई से पृथक स्तर का है इसके दस्तावेज रिपोर्ट में संलग्न किए गए हैं वित्तीय प्रबंधन समिति अनियमितताओं पर वैधानिक अंकेक्षण की आवश्यकता प्रतीत होती है मानव संसाधन के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया किया जाना समिति ने प्रस्तावित किया है।
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