बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका को आज खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि संसदीय सचिव के पद बरकरार रहेंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर जनवरी महीने से ही हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। उम्मीद की जा रही थी कि इस मामले में जनवरी माह के अंतिम दिन फैसला आ जाएगा, लेकिन मामला फिर टल गया।
मोहम्मद अकबर और हमर संगवारी नामक स्वयं सेवी संस्था की ओर से राकेश चौबे ने याचिका दायर कर 11 संसदीय सचिवों की अयोग्य ठहराने के लिए कानूनी और संवैधानिक तथ्यों को अदालत के समक्ष रखा हुआ था। इस मामले में कुल चार याचिकाएं दायर की गई थीं। सभी याचिकाओं में कहा गया कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति संवैधानिक नहीं है. हालांकि पूर्व सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सभी संसदीय सचिवों के पावर को सीज करने का भी आदेश दे दिया गया है. उधर, फैसले को टालने के लिए राज्य की बीजेपी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है।
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