रायपुर। बस्तर क्षेत्र के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भरोसा जताया है कि उसकी सरकार के तीन महीने के कार्यकाल में बस्तर के निवासियों और आदिवासियों के हक में जो फैसले हुये है उनसे बस्तर कओ मतदाता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे।
प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के महामंत्री शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही सरकार ने बस्तर में आदिवासियों के विकास के लिए कई ठोस क दम उठाए हैं।
कांग्रेस सरकार ने लोहांडीगुड़ा में 1700 एकड़ से अधिक जमीन आदिवासियों को वापस लौटा दी। कार्रवाई पूरी कर उन्हें कागजात भी सौंप दिए गए हैं। आदिवासियों पर दर्ज मुक दमों की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज के नेतृत्व में एक समिति का गठन कर दिया है।
यह समिति निर्णय करेगी कि किन मामलों में रिहाई के लिए अदालत में आवेदन लगाए जाने हैं।ं विश्वास है कि बहुत से निर्दोष आदिवासी जेल से रिहा हो सकेंगे।
कांग्रेस सरकार ने वनाधिकार के सारे प्रकरणों पर पुनर्विचार का फैसला किया है और हम चाहते हैं कि सभी वाजिब हकदारों को वनाधिकार मिले। बस्तर विकास प्राधिकरण को पुनर्जीवित किया है और एक आदिवासी राजनेता को इसकी कमान सौंपी है। नई सरकार चाहती हैं कि आदिवासियों के मुद्दे मसलों पर आदिवासी ही फैसला लें।
यह भी देखें :
टी.एस. सिंहदेव और नवजोत सिंह सिद्धू रहेंगे दौरे पर…11 अप्रैल को विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल
Add Comment