रायपुर। राज्य कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के थानों में दर्ज राजनीतिक मुकदमों को वापस लेने के लिए उपसमिति गठित की है। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित किया गया।
गठित उक्त समिति राज्य शासन द्वारा ऐसे पंजीबद्ध अपराध जो राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित है, को वापस लिए जाने के संबध में अपना प्रतिवेदन देगी। समिति के अध्यक्ष गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू होंगे। इसमें तीन अन्य सदस्य भी हैं।
मंत्रिपरिषद की उपसमिति में नगरीय प्रशासन एवं विकास श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण मंत्री अनिला भेडिय़ा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल को सदस्य बनाया गया है। मंत्रिपरिषद की यह उपसमिति सारे मामलों की जांच करके सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी कि किन-किन प्रकरणों को वापस लेना चाहिए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्ता संभालने के बाद कहा था कि राजनीतिक दलों के ऊपर द्वेषवश दर्ज किए गए मुकदमों को सरकार वापस लेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि इसमें भाजपा नेता भी शामिल होंगे। अगर किसी भाजपा नेता के खिलाफ राजनीतिक केस दर्ज किए गए होंगे तो उसे भी वापस लिया जाएगा।
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