बिलासपुर। देशभर के अधिवक्ता अपनी 10 सूत्रीय मांग को लेकर 12 फरवरी को न्यायालयीन कार्य में हिस्सा नहीं लेंगे। इस दौरान धरना-प्रदर्शन के उपरांत प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।
बार कौंसिल ऑफ इंडिया के नेतृत्व में शनिवार को दिल्ली में देशभर के स्टेट बार कौंसिल और हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य विधि परिषद के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चंदेल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सीके केशरवानी, सचिव अब्दुल वहाब खान शामिल हुए।
सचिव अब्दुल वहाब खान ने बताया बैठक में बार कौंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने बताया कि अधिवक्ताओं व उनके आश्रितों को उच्च स्तरीय मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा, 60 वर्ष से अधिक उम्र के अधिवक्ताओं को पेंशन देने, जूनियर अधिवक्ताओं को 10 हजार प्रतिमाह स्टाइफन देने, सस्ती दर में आवास उपलब्ध कराने समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व में प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया गया था।
इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इस पर चर्चा करने के बाद निर्णय लिया गया कि 12 फरवरी को देशभर के अधिवक्ता न्यायालय के कामकाज में हिस्सा नहीं लेंगे। धरना प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।
इससे पूर्व राज्य के सभी अधिवक्ता संघ मांगों के संबंध में सदस्यों की बैठक लेकर प्रस्ताव पारित करेंगे। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य विधि परिषद के नेतृत्व में आंदोलन किया जाएगा।
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