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बजट पर बोले कौशिक…नए भारत की आशा को साकार करने वाला…सरोज ने कहा सरकार ने संवेदनक्षम नेतृत्व का परिचय दिया…

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को नए भारत की आशा को साकार करने वाला बताया है। कौशिक ने कहा कि इसमें सभी वर्ग के लोगों के कल्याण की भावना प्रतिबिंबित हो रही है।

एक ओर जहां किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की घोषणा कर केन्द्र सरकार ने 75 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान कर न्यूनतम आय सुनिश्चित की है, वहीं दूसरी ओर सामान्य व मध्यम वर्ग के लिए आयकर की छूट की सीमा सीधे 05 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है।

इससे देश के अन्नदाता किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों व कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। इसी तरह 64,587 करोड़ रुपए का रेल बजट तय करके सरकार आम आदमियों की रेल यात्रा को समयबध्द, सुरक्षित और विश्वस्तरीय बनाने के लिए संकल्पित है।

आगामी वित्तीय वर्ष में वित्तीय घाटा जीडीपी का 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है और केन्द्र सरकार ने महंगाई को 10 से घटाकर सात प्रतिशत लाकर एक मिसाल पेश की है। इसी तरह अरूणाचल को हवाई और मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम को रेल सुविधाओं से जोड़कर सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास की एक नई और दमदार शुरूआत की है।



भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पाण्डेय ने केन्द्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने संगठित व अंसगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भी मानदेय वृध्दि, न्यू पेंशन स्कीम, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की घोषणा करके संवेदनक्षम नेतृत्व का परिचय दिया है।

वन रैंक वन पेंशन की मांग पूरी कर 35 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए और अब सैनिकों का बोनस 35 सौ से बढ़कार 7 हजार रुपए किया गया है। श्रमयोगी मानधन मेगा पेंशन योजना में 60 साल के श्रमिकों को तीन हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान किया गया है, जिससे 10 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। यह बजट सबको पसंद आया है।



भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने कहा कि बजट में अजा-जजा की योजनाओं के लिए 76,800 करोड़ रुपए का प्रावधान कर ‘सबका साथ-सबका विकास’ के मूलमंत्र को साकार किया है।

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के बजट में 36 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के बजट में 28 प्रतिशत की वृध्दि करके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सर्वसमावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया है।

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