रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2017 के प्रतिवेदन (कैग रिपोर्ट) में वाणिज्यिक कर विभाग के माध्यम से तत्कालीन भाजपा (रमन सरकार) द्वारा चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने किया गया भ्रष्टाचार प्रमाणित है।
उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन में संबंधित कैग रिपोर्ट वर्ष 2018 के प्रतिवेदन संख्या 4 के अध्याय 3 में वाणिज्यिक कर से संबंधित प्रतिवेदन है जिसमें पांच बिंदुओं पर त्रुटिपूर्ण गणना, गलत भुगतान और मालों के गलत वर्गीकरण में कुल लगभग 14.42 करोड़ की अनियमितता पाई गई है। सीएजी द्वारा पाई गयी प्रमुख अनियमिततायें इस प्रकार हैं।
1) 4.19 करोड़ का आगत कर रिबेट (इनपुट टैक्स क्रेडित) त्रुटिपूर्ण अग्रगणित किया गया।
2) 3.63 करोड़ का प्रतिदाय (रिफंड) गलत मान्य किया गया।
3) 4.64 करोड़ का नुकसान मालों के गलत वर्गीकरण से
4) 1.02 करोड़ का नुकसान विलंबित भुगतान पर ब्याज
5) 93.91 लाख रिफंड आदेश पारित हो जाने के 60 दिन के बाद भी भुगतान नहीं होने पर ब्याज। त्रिवेदी ने कहा है कि प्रथम तीन बिंदुओं पर आपत्ति से स्पष्ट है कि किस प्रकार से बाकी विभागों की तरह ही वाणिज्यिक कर विभाग ने भी रमन सरकार ने वेट अधिनियम 2005 के प्रावधानों को ताक में रखकर बिना दस्तावेजों को मिलान किये अधिकारियों पर दबाव बनाकर कमीशनखोरी के चलते भाजपा सरकार द्वारा अपने लोगों को लाभ पहुंचाया गया है।
