रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विभागीय बैठक लगातार चल रहा है और संबंधित विभागों के अफसरों को कई कड़े निर्देश भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को मुख्यमंत्री ने जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों की बैठक ली।
इस दौरान उन्होंने उपस्थित विभाग के आला अफसरों को स्पष्ट हिदायत दी है कि जो बजट विभाग के लिए निर्धाेरित हुआ है उसी के दायरे में खर्च करें साथ ही वित्तीय अनुशासन और नियम कानून के दायरे में ही रहकर काम करने को कहा हैं।
वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू जैसी संस्था को जांच करना पड़े ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार अब केवल पीटीआई और यूएनआई न्यूज एजेंसी की सेवा लेगी, इसके अलावा किसी की भी सेवा नहीं लेगी जिसके चलते 17 न्यूज एजेंसियों की सेवाएं बंद कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को गैर जरूरी समाचार एजेंसियों को राज्य सरकार की ओर से भुगतान नहीं करने के निर्देशि दिए हैं। गौरतलब है कि भाजपा सरकार में 19 समाचार एजेंसियों की सेवाएं ली जा रही थी।
वहीं अब जनसंपर्क विभाग की मासिक पत्रिका जनमन का प्रकाशन भी बंद करने कहा गया है। वहीं पत्रकार अधिमान्यता नियम का परीक्षण कर नियमो को शिथिल करने कहा। प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने नियम प्रारूप तैयार करने के कार्य मे तेजी लाने निर्देशित किया।
