पुलिस कर्मियों के कल्याण एवं समस्याओं के निराकरण के लिए डीआईजी नेहा चंपावत की अध्यक्ष्यता में बानी कमिटी ने पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी को बुधवार को रिपोर्ट सौंप दी। समिति द्वारा प्रदेश के सभी जिलों, सशस्त्र बल इकाईयों, प्रशिक्षण शालाओं एवं अन्य इकाईयों से सुझाव मंगाए थे, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार की गई है।
पुलिस मुख्यालय के अलावा अधिकारीयों ने बताया की रिपोर्ट में पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश, सातवां वेतनमान और दोगुना भत्ता देने की अनुशंसा की गई है। इसमें मैदानी और नक्सली इलाकों में पदस्थ निरीक्षक से आरक्षक स्तर के पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश अवकाश देने पर सहमति बनी है।
इसके साथ ही आवास भाता सात से बढ़कर 15 प्रतिशत, फ्री फ़ूड राशि को बढ़ाने और मैदानी इलाकों में पदस्थ पुलिस बल को मोबिलिटी, संचार और जोखिम भत्ता तथा सीयूजी नंबर दिया जाएगा।
आरक्षक और प्रधान आरक्षक की पदोन्नति में दौड़ की अनिवार्यता को समाप्त करने मेडिकल एनओसी को अनिवार्य किया जाएगा। काम राशि के भत्तों को समाप्त करके सम्मानजनक एकमुश्त भत्ता देने का प्रस्ताव है। इसमें परिवहन, संचार और आवास भत्ता शामिल है।
सभी जिलों में पुलिस अस्पताल शुरू करने का प्रस्ताव है। इसमें एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक, फिज़िशियन, फिजियोथेरपिस्ट तैनात होंगे। पुलिस बल के तनाव को कम करने के लिए इकाई स्तर पर जिम, योग और मैडिटेशन सेंटर शुरू करने का प्रस्ताव है।
यह भी देखें : रायपुर: स्कूलों में बच्चों का मोबाइल ले जाना हुआ प्रतिबंधित…आदेश जारी…
Add Comment