ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट में खुलासा
दिल्ली। बीपीआर एंड डी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 126 पुलिस स्टेशनों में वाहन और 23 में टेलीफोन नहीं है। यह स्थिति कई राज्यों में भी है, जहां थाना ऐसी सुविधाओं वंचित है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआर एंड डी) के हवाले से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने संसद में बताया कि देश में 267 पुलिस थानों में टेलीफोन नहीं हैं। 129 में वायरलेस सेट और 273 में वाहन नहीं हैं। रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि 51 ऐसे थाने हैं जिनमें न तो टेलीफोन हैं और न ही वायरलेस सेट। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार देशभर में कुल 5 हजार 5 सौ 79 थाने हैं।
थानों के इस हाल का खुलासा हुआ ऑल इंडिया अन्ना द्र्रविड़ मुनेत्र कडग़म (एआईएडीएमके) सांसद बी सेनगुट्टवन नेे लोकसभा में पुलिस थानों की हालात पर सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा कि क्या गृह मंत्रालय की ओर से यह सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है कि देश में सभी पुलिस थाने जांच किट सहित सभी मूलभूत सुविधाओं से लैस हों। इस पर गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा है कि पुलिस राज्य का विषय है। पुलिस थानों में सुविधाओं सहित प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। राज्य सरकारों को राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) योजना के तहत गृह मंत्रालय की ओर से सहायता दी जाती है। एमपीएफ योजना के तहत खरीदी जाने वाली जांच संबंधी फॉरेंसिंक किटों सहित उपकरण राज्य सरकारों की प्राथमिकताओं पर आधारित होते हैं। झारखंड में 23 थानों में व्हीकल, 64 में टेलीफोन और 22 में वायरलेस नहीं हैं. तेलंगाना के 91 थानों में पुलिस बिना वाहन काम कर रही है. मणिपुर की भी स्थिति खराब है. यहां 25 में वाहन और 30 में वायरलेस नहीं है. सुशासन बाबू के बिहार के 41 थाने बिना टेलीफोन वाले हैं. पंजाब के 30 थानों में टेलीफोन और 16 में वायरलेस नहीं हैं।
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