नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण देने पर मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले को चुनाव से पहले का मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।
इस फैसले के तहत सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद आज संविधान संशोधन बिल को लोकसभा में पेश किया गया।
केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने संशोधन विधेयक को पेश किया, नागरिकता संशोधन विधेयक के बाद इस बिल पर लोकसभा में बहस होगी। 5 बजे लोकसभा में इसपर बहस शुरू हो सकती है. भारतीय जनता पार्टी की पार्टी से ओर से इस बहस में निशिकांत दुबे, नंदकुमार चौहान और वित्त मंत्री अरुण जेटली हिस्सा लेंगे।
शिवसेना की तरफ से आनंदराव अदसुल, विनायक राउत बहस में हिस्सा लेंगे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया था, जबकि कांग्रेस ने पहले ही अपने सांसदों के लिए सोमवार और मंगलवार को उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया था।
संसद का शीतकालीन सत्र पूरी तरह से राफेल विमान सौदे में कथित गड़बड़ी को लेकर हो रहे हंगामे में बीता। अब आज सत्र का आखिरी दिन है, ऐसे में सरकार के सामने इस बिल को पास करवाने की चुनौती है, वो भी तब जिस दौरान विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक है।
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