रायपुर। कांग्रेस सरकार प्रदेश में नगरीय निकायों में निवासरत बड़ी आबादी को राहत देने की तैयारी में है। सरकार नगरीय क्षेत्रों में लीज पर आवासीय भूखण्डधारकों को फ्रीहोल्ड करने की तैयारी में है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया के निर्देशों पर नगरीय निकायों को नियम-प्रक्रिया संबंधी आदेश जारी किए गए हैं।
इससे भिलाई, भिलाई-चरौदा, कोरबा, बिलासपुर आदि नगरीय निकाय जिनका निर्माण साडा/ विकास प्राधिकरण के विघटन उपरांत हुआ है, उनमें हाउसिंग बोर्ड की तर्ज पर वन टाईम सेटलमेंट के आधार पर नगरीय निकायों द्वारा लीज पर आबंटित भूखण्डों को फ्रीहोल्ड किया जाएगा, जिससे निकायों के नागरिकों को लीज पर आबंटित भूखण्डों के लिए प्रतिवर्ष भूभाटक जमा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
साथ ही लीज अवधि खत्म होने पर नवीनीकरण नहीं कराना पड़ेगा। 600 वर्गफूट तक के निर्मित क्षेत्र के भू-खण्डों/भवनों पर संपरिवर्तन प्रभार शुल्क अर्थात प्रचलित कलेक्टर गाईडलाईन दर का 1.10 प्रतिशत शुल्क देय नहीं होगा, किंतु आगामी 10 वर्षों की कालावधि तक प्रचलित दर पर आंकलित भूभाटक का भुगतान किया जाना होगा।
कुल निर्मित क्षेत्रफल 600 वर्गफुट से अधिक होने पर नियमानुसार संपरिवर्तन शुल्क, आगामी 10 वर्षों की कालावधि तक प्रचलित दर पर आंकलित भूभाटक देय होगा। आवेदक को स्यवं के व्यय पर रजिस्ट्री करानी होगी।
नगरीय निकायों के नागरिक जो पिछले कई वर्षों से लीज होल्ड, आवासीय भूखण्डों को फ्रीहोल्ड करने की मांग कर रहे थे, उनके लंबे समय से संघर्षरत होने का सुखद परिणाम तुरंत ही प्राप्त होगा। अब वे अपने आवासीय भूखण्ड के भूस्वामी हो जाएगा।
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