रायपुर। स्मार्ट कार्ड से करोड़ों रुपये की राशि का भुगतान नहीं होने के कारण प्रदेश के छोटे-बड़े सभी निजी चिकित्सा संस्थानों ने स्मार्ट कार्ड से मरीजों का इलाज फ्री में करना बंद कर दिया है।
आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेश सिन्हा, वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. अशोक त्रिपाठी एवं डॉ. अजय सहाय के अनुसार मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना एवं आयुष्मान भारत योजना में दिए गए पैकेज के प्रावधानों के तहत महंगी चिकित्सा होने के चलते चिकित्सकों ने इलाज करने से मना कर दिया है।
ज्ञातव्य है कि शरीर में कई ऐसी महत्वपूर्ण बीमारियां है जिनके इलाज के लिए विदेशी तकनीक से बने कलपुर्जे विदेशों से केन्द्रीय उत्पाद कर के रूप में बड़ी राशि लगाकर कंपनियों के माध्यम से बाजार में बिक्री किए जाते हैं जिसके चलते कम मूल्यों में चिकित्सा कर पाना चिकित्सा संस्थानों के लिए संभव नहीं है।
गौरतलब है कि हार्ट, किडनी, लीवर एवं कैंसर जैसी बीमारियों में उपचार के लिए उपयोग में आने वाली दवाईयां इंजेक्शनस, डिवाइसेस एवं पेसमेकर आदि की कीमतें अधिक होने के कारण प्रदेश के चिकित्सक चाह कर भी सर्जरी के दौरान 5 लाख रुपये के पैकेज में इलाज करने में असमर्थ है।
आईएमए एसोसियेशन ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से उत्पादन शुल्क में आपातकालीन चिकित्सा उपकरणों को मुक्त रखने की मांग करते हुए मरीजों को अधिक से अधिक फायदा देने के संबंध में तत्काल कदम उठाने की मांग की है।
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