रायपुर। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चुनाव के दौर किए गए वायदों को पूरा करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शपथ लेने के कुछ घंटे बाद ही किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी थी। बुधवार को राज्य शासन द्वारा बैंकों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि किसानों का कर्ज माफ किया जाए।
जारी पत्र में प्रदेश के सभी सहकारी बैंकों एवं छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंकों में सभी किसानों के 30 नवंबर 2018 तक का अल्पकालीन कृषि ऋण माफ करने निर्देश दिया गया है। साथ ही 1 नवंबर से 30 नवंबर 2018 के बीच लिंकिंग या नगद के रूप में चुकाए गए ऋणों का राशि को भी माफ करें।
कर्ज माफी की घोषणा के बाद भी किसानों में संशय की स्थिति थी कि उनका कितना कर्ज माफ होगा।
हालांकि अभी भी इस पर स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितना कर्ज माफ होगा। अल्पकालीन कृषि ऋण का मतलब किसान नहीं समझ पा रहे हैं। आज जो निर्देश जारी हुआ है उसमें 30 नवंबर 2018 तक का अल्पकालीन कृषि ऋण पूरा माफ करे के निर्देश दिए हैं।
साथ ही जो किसान अभी तक धान बेच चुके हैं उनका कर्ज बैंकों द्वारा काट दिया गया था। उनका भी ऋण माफ कर दिया गया है। बैंक द्वारा जो रकम काटा गया है उसे किसानों के बैंक खाते में वापस किया जाएगा।
कांग्रेस द्वार कर्ज मांफी की घोषणा के बाद कई किसान धान नहीं बेच रहे थे। सोसाइटियों में आवक कम हो गई थी। उस समय भूपेश बघेल ने पत्रकारवार्ता में कहा था कि किसान धान बेचना जारी रखे। कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनका भी कर्ज माफ किया जाएगा और काटे गए रकम वापस कर दिया जाएगा। उसके बाद किसान धान बेचना शुरू किया था।
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