रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला व राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट जयवीर शेरगिल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि नौ सालों से भाजपा सरकार की नाक के नीचे छत्तीसगढ़ में 161 से अधिक चिटफंड कंपनियों ने एक करोड़ जनता (21 लाख परिवार) की खून पसीने की कमाई और जमापूंजी सब गबन कर ली।
बीस लाख निवेशक परिवारों व एक लाख एजेंटों से 5000 करोड़ से अधिक की ठगी हो गई तथा 57 लोगों की जानें चली गईं। 300 से अधिक एफआईआर दर्ज होने के बावजूद नौ साल में एक व्यक्ति को भी फूटी कौड़ी वापस नहीं मिली।
उन्होंने कहा कि इस गोरखधंधे में डॉ. रमन सिंह सरकार का संरक्षण व साथ साफ है। खुद मुख्यमंत्री, डॉ. रमन सिंह उनके सांसद पुत्र अभिषेक सिंह, उनकी पत्नी वीणा सिंह, भाजपाई मंत्री, सांसद व प्रदेश के आला अधिकारी ‘रोजगार मेलोंÓ के माध्यम से इन चिटफंड कंपनियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीधे तौर से शामिल हुए।
सरकार द्वारा बाकायदा इन कार्यक्रमों के निमंत्रण दिए गए। भोली भाली जनता को लगा कि भाजपाई सरकार इन चिटफंड कंपनियों की साझेदार है और जीवन की सारी कमाई इन घोटालों और गड़बड़झालों में लूटा दी।
साल 2009 से 2017 के बीच रमन सिंह सरकार ने छत्तीसगढ़ के हर जिले में चिटफंड कंपनियों के रोजगार मेलों का आयोजन किया। इनका निमंत्रण बाकायदा जिला रोजगार अधिकारियों द्वारा जारी किया गया। चिटफंड कंपनियों ने इन मेलों के माध्यम से मासूम युवाओं से छल किया व उनसे तथा भोली भाली जनता से हजारों करोड़ रुपया डकार लिया।
उन्होंने कहा कि जिला रोजगार अधिकारी, जगदलपुर जिला बस्तर, कांकेर व कवर्धा द्वारा जारी किए गए 2010, 2011 व 2012 के निमंत्रणों की प्रतिलिपि 1 से 3 संलग्न है। जिला अधिकारी कवर्धा के निमंत्रण (1) से साफ है कि स्वयं मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री के पुत्र अभिषेक सिंह सांसद ने बाकायदा अनमोल इंडिया एग्रो फार्मिंग एवं डेयरीज केयर लिमिटेड द्वारा खोले गए अनमोल बचपन स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत की। बाद में कंपनी व स्कूल दोनों पर ताला लगा दिया। इस कार्यक्रम का वीडियो है। मुख्यमंत्री की पत्नी, श्रीमती वीणा सिंह ने इसी प्रकार याल्को कैरियर बिल्डिंग नामक कंपनी का शिलान्यास किया।
यही नहीं प्रदेश के गृहमंत्री, रामसेवक पैंकरा ने भी सनशाईन/बीपीएन कंपनी के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। साल 2010 से 2016 के बीच चिटफंड कंपनियों द्वारा पैसे की इस खुली लूट की शिकायतें सरकार व अधिकारियों को मिलती रही। कुछ कंपनियों के कार्यालय सील भी हुए। परंतु राजनैतिक संरक्षण के चलते इन सब कार्यालयों की सील दोबारा खोल उन्हें जनता से लूट की छूट दे दी गई।
उन्होंने कहा कि जनादेश से बनने वाली छत्तीसगढ़ की अगली कांग्रेस सरकार डॉ. रमन सिंह, उनके परिवार व सभी भाजपाई मंत्रियों, नेताओं, अधिकारियों एवं चिटफंड कंपनियों की सीमित समय में जांच कर इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश करने को कटिबद्ध है।
चिटफंड कंपनियों की संपत्ति की कुर्की की जाएगी व प्रदेश की 1 करोड़ जनता (21 लाख परिवार) की गाढ़ी कमाई का एक-एक पैसा वापस लौटाया जाएगा। चिटफंड कंपनियों के 1 लाख एजेंट, जो भी बेकसूर पाए जाएंगे, उन पर लगे आरोपों का भी पुर्नमूल्यांकन होगा ताकि किसी निर्दोश को सजा न मिले। चिटफंड घोटाले के हर दोषी की जगह जेल की सलांखों के पीछे होगी।
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