रायपुर। जोगी कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अजीत जोगी बहुजन समाज वादी पार्टी के सलाह पर यह फैसला लिया है। जोगी अब 90 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वे राजनांदगांव सीट से मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद मरवाही से भी चुनाव लडऩे की खबरें आ रही थीं। जोगी कांग्रेस ने कुछ दिन पहले ही बसपा और सीपीआई से महागठबंधन किया है।
बहुजन समाज पार्टी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) एवं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महागठबंधन के प्रमुख पदाधिकारियों ने शुक्रवार को फैसला लेते हुए यह तय किया है कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री प्रत्याशी अजीत जोगी, प्रदेश की किसी भी विधान सभा क्षेत्र से चुनाव नही लड़ेंगे।
इस विषय पर पिछले कुछ दिनों से महागठबंधन के कार्यकर्ता, महागठबंधन के पदाधिकारियों के बीच इस बात को उठा रहे थे कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री प्रत्याशी को पहले चरण में बस्तर की सीटों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है और इसी कारणवश इस सम्बंध में तत्काल फैसला लेने की आवश्यकता है। इस विषय पर गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं एवं पदाधिकारियों के बीच आज चर्चा हुई और यह निर्णय लिया गया कि अजीत जोगी को कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, बल्कि 90 सीटों में सघन प्रचार कराया जाएगा।
महागठबंधन के इस निर्णय का कारण बताते हुए महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि अगर जेसीसीजे अकेले 90 सीटों पर चुनाव लड़ती तो अजीत जोगी खुद चुनाव लडऩे के लिए स्वतंत्र थे और उन्होंने ऐसा किया भी। किन्तु महागठबंधन होने के वजह से उनके दौरा, सभा और प्रचार कार्यक्रमों की संख्या दुगनी हो गयी है और इसलिए अब उनका समय सभी 90 विधानसभाओं में प्रमुखता से बंटना चाहिए। अगर जोगी किसी एक सीट से लड़ेंगे तो उनका अधिक समय उस अकेली सीट में प्रचार करने में व्यतीत होगा जिससे महागठबंधन को बस्तर की एवं अन्य स्थानों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है।
इसी कारणवश, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने यह निर्णय लिया है कि अजीत जोगी को किसी भी सीट से न लड़ाया जाए। इस पर अजीत जोगी ने कहा कि महागठबंधन के निर्णय के अनुसार ही वो चलेंगे। महागठबंधन के बाद उत्पन्न परिस्थितियों और उनकी सभो 90 सीटों पर सघन आवश्यकता के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है। यह निर्णय छत्तीसगढ़ में महागठबंधन की सरकार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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