रायपुर। छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन आयोग ने गुरूवार को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में मतदाताओं की फाइनल सूची जारी कर दी। इस सूची के अनुसार राज्य में रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या 1 करोड़ 85 लाख 45 हजार 819 है, जिसमें पुरूषों की संख्या 92 लाख 95 हजार 301 एवं 92 लाख 49 हजार 459 महिलाओं की संख्या है। वहीं थर्ड जेंडरों की संख्या 1059 है। प्रदेश के जिलों में सर्वाधिक मतदाताओं की संख्या रायपुर जिले में 16 लाख 44 हजार 870 है, जबकि सबसे कम 82 हजार 448 मतदाता नारायणपुर जिले में है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुब्रत साहू ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि राज्य के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोडऩे और पात्रों के नाम विलोपित करने त्रुटिपूर्ण नामों को संशोधित करने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से सूची का संक्षिप्त निरीक्षण किया गया। जिसका अंतिम प्रकाशन 27 सितंबर 2018 किया गया। श्री साहू ने बताया कि प्रदेश में 366656 मतदाता बढ़े हैं।
अंतिम मतदाता सूची ceochhattisgarh. nic. in पर देखी जा सकती है। प्रत्याशियों के खर्च पर आयोग पैनी नजर रखेगा। आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्वाचन के दौरान शराब के अवैध वितरण पर प्रभावी रोकथाम के लिए कार्ययोजना तैयार करने अवैध परिवहन और वितरण के लिए कड़ी कार्यवाही तक प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।। उक्त घटनाओं की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छग सुब्रत साहू ने प्रेस कांफ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्धारित कार्यक्रमानुसार राज्य के शत-प्रतिशत पत्र मतदाताओं नाम मतदाता सूची में जोडऩे, अपात्रों के नाम विलोपित करने और त्रूटिपूर्ण नामों को संशोधित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया, जिसका अंतिम प्रकाशन आज किया गया।
आयोग की विशेष पहल: विधानसभा चुनाव में इस बार आयोग ने मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैम्प का निर्माण एवं व्हील चेयर की उपलब्धता सुनिश्चित करने की विशेष पहल की है।
निर्वाचन व्यय निगरानी हेतु विभिन्न दलों का गठन: निर्वाचन व्यय निगरानी के लिए आयोग ने सभी जिले में विभिन्न गतिविधियों के लिए जिला-विधानसभा स्तरीय व्यय निगरानी टीम, उडऩ दस्ता टीम, स्थैतिक निगरानी टीम, विडियो निगरानी व अवलोकन टीम, लेखा टीम आदि का गठन कर लिया गया है।
शराब के अवैध वितरण पर रहेगी नजर
आयोग ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्वाचन के दौरान शराब के अवैध वितरण पर प्रभावी रोकथाम हेतु कार्ययोजना तैयार करने अवैध परिवहन तथा वितरण के लिये कड़ी कार्यवाही तत्परतापूर्वक करने के निर्देश दिए गए है। उक्त घटनाओं की विडियोग्राफी भी कराई जाएगी।
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