रायपुर। भाजपा सरकार की संचार क्रांति योजना सुनियोजित भ्रष्टाचार का माध्यम है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि मुफ्त मोबाईल में जीयो का सिम लगा कर दिया जाना इस बात का प्रमाण है कि यह योजना आम जनता की आड़ में अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिये लायी गयी है। सरकार जवाब दे कि मोबाईल में सरकारी मोबाईल कंपनी बीएसएनएल का सिम लगाकर क्यों नहीं दिया जा रहा है? मुफ्त मोबाईल गरीबी रेखा के नीचे वालों और विद्यार्थियों को दिया जा रहा है, उसका रिचार्ज करना भी उनके लिये कठिन होगा। कांग्रेस मांग करती है कि सरकार मोबाईल के साथ भी सुनिश्चित करें कि मुफ्त मोबाईल प्राप्त करने वाले हर व्यक्ति को कम से कम दो वर्ष तक सरकार न्यूनतम 400 रू. का रिचार्ज करवायें ताकि मुफ्त मोबाईल प्राप्त करने वाले लोग बिना किसी आर्थिक बोझ के उसका उपयोग कर सकें। सरकार की मुफ्त मोबाईल योजना की नीयत में भी खोट साफ दिखाई दे रहा है।
योजना में बांटे जाने वाला मोबाईल की गुणवत्ता निम्न स्तरीय है। जानकार और विशेषज्ञ बताते है कि इस मोबाईल की लाईफ तीन से चार माह ही रहने वाली है। इसीलिये सरकार मोबाईल चुनाव के सिर्फ चार महिने पहले दे रही है ताकि मोबाईल विधानसभा चुनाव तक चलता रहे। सरकार गुणवत्ताविहीन मोबाईल देकर राज्य की महिलाओं, युवाओं और गरीबों का मखौल उड़ा रही है। यदि मोबाईल बांटने की योजना शुरू ही की गयी है तो लोगों को उच्च गुणवत्ता वाला मोबाईल दिया जाये, जो लोगों के काम आता। सरकार मोबाईल वितरण में भी भेदभाव कर रही है। सरकार द्वारा चलाई जा रही हर योजना का लाभ राज्य के हर नागरिक को मिलना चाहिये। सरकार आधे लोगों को मोबाईल देने जा रही है। आधे लोगों को छोड़ रही है। मोबाईल राज्य के हर वर्ग के सभी लोगों को दिया जाना चाहिये।
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